लखनौ : सरकारी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि ऊस शेती फायदेशीर बनविण्यासाठी सरकारने काही प्रमुख प्राधान्यक्रम निवडले आहेत. सरकार ऊस विकास निधी स्थापन करण्याची योजना तयार करीत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना कृषी गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. विरोधी पक्षांनी वारंवार मागणी करूनही सरकारने ऊसाची राज्य सल्लागार किंमत (एसएपी) मध्ये बदल केलेला नाही. आगामी पालिका निवडणुकांपूर्वी उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात हा प्रमुख मुद्दा असेल. त्यामुळे सरकार ऊस विकास निधी स्थापन करण्याचा विचार करीत आहे.
राज्य सरकारच्या एका प्रवक्त्यांनी सांगितले की, सरकार प्राधान्याने ऊस शेतीवरील खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकारने आधीही सर्व थकबाकी देण्यावर भर दिला होता. आणि आता सरासरी प्रती हेक्टर उत्पादकता वाढविण्यावर भर देत आहे. ते म्हणाले की, पाण्याची पुरेशी उपलब्धता ऊस शेतीसाठी महत्त्वाची आहे. एका अनुमानानुसार, ऊस पिकासाठी १५०० ते २५०० मिमी पाण्याची गरज भासते. ठिबक सिंचन (ड्रिप सिस्टिम) मुळे पाण्याचा अपव्यय टाळता येऊ शकतो.
