साखर उत्पादनात ३८ टक्के वाटा उत्तर प्रदेशचा

लखनौ : चीनी मंडी

भारतातील साखर उद्योगात सध्या चिंतेचे वातावरण असले, तरी उत्तर प्रदेश सरकार सध्या आपल्या यशाचे गोडवे गाताना दिसत आहे. योगा आदित्यनाथ यांच्या योग्य व्यवस्थापनामुळे देशाच्या एकूण साखर उत्पादनापैकी ३८ टक्के वाटा एकट्या उत्तर प्रदेशचा असल्याची माहिती राज्याचे ऊस विकास मंत्री सुरेश राणा यांनी दिली आहे. २०१७-१८च्या साखर हंगामात उत्तर प्रदेशने ३ कोटी २० लाख टन साखरेचे उत्पादन केल्याचे मंत्री राणा यांनी सांगितले.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या एका मुलाखतीत मंत्री राणा म्हणाले, ‘देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या ३८ टक्के वाटा उचलणे, ही उत्तर प्रदेशसाठी निश्चितच अभिमानास्पद बाब आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील साखर उद्योग योग्य दिशेने चालला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकार योग्य ती पावले उचलत आहे. ’

भाजप सरकारच्या कार्यकाळात कारखान्यात गाळप होणाऱ्या उसामध्ये सात्याने वाढ झाल्याचे राणा यांनी सांगितले. राज्यात २०१६-१७ या हंगामात ८२ कोटी क्विंटल उसाचे गाळप झाले होते. त्यानंतर २०१७-१८च्या हंगामात १११ कोटी क्विंटल ऊस गाळप झाला आहे. त्याचबरोबर उसाचे क्षेत्र पाच लाख हेक्टरीने वाढल्याचा दावाही मंत्री राणा यांनी केला.

मंत्री राणा म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांच्या योग्य व्यवस्थापनामुळे गाळप होणारा ऊस वाढला आहे. त्यामुळे उत्पादकांनाही दिलासा मिळाला आहे. याकाळात तीन बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये पुन्हा गाळप सुरू झाले आहे. शेतकऱ्यांची थकीत देणी, या दीर्घकाळ चर्चेत असलेल्या विषयावरही सरकारने तोडगा काढला आहे. ही देणी भागवण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच ५ हजार ५३५ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे.’

या सहकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कारखान्यांचा ही समावेश असल्याची माहिती राणा यांनी दिली. यातील १ हजार १० कोटी रुपये सहकारी आणि ५०० कोटी रुपये खासगी कारखान्यांसाठी देण्यात येत आहेत. उर्वरीत चार हजार कोटी रुपये अल्पमुदतीच्या कर्ज रुपाने कारखान्यांना देण्यात येणार आहेत. अल्पमुदतीचे कर्ज कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी देण्यात येत आहेत, त्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या थकबाकीचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात भरण्याची अट घालण्यात आल्याचे मंत्री राणा यांनी स्पष्ट केले.

बाघपत येथे एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी साखरेमुळे मधुमेह होतो, असे सांगत ऊस उत्पादकांना इतर पिके घेण्याचा सल्ला दिला होता. याविषयावर राणा म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी इतर पिकांचाही विचार करायला हवा, असा त्यांच्या विधानाचा हेतू होता.’

मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी एक ट्विट केले होते. त्यात अखिलेश यांनी म्हटले होते की, भाजपने आधीच थकबाकीवरून ऊस उत्पादकांचा रोष ओढवून घेतला आहे. त्यात आता मधुमेह आणि ऊस उत्पादनाचा संबंध जोडून मुख्यमंत्र्यांनी आगीत तेल ओतले आहे. त्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी ऊस उत्पादकांना धीर द्यायला हवा होता. अखिलेश यांच्या या ट्विटवर मंत्री राणा म्हणाले, ‘ अखिलेश यांना साखरेच्या मुद्द्यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही.’ दरम्यान, समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा समाचार घेतला होता. मुख्यमंत्र्यांचे विधान मूर्खपणाचे असल्याचे खान यांनी म्हटले होते.

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here