लखनौ : चीनी मंडी
येत्या ऑक्टोबरपासून सुरू होत असलेल्या साखर हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ सरकार आणि राज्यातील साखर कारखाने आमने-सामने आले आहेत. राज्याच्या साखर आयुक्तांनी आगामी हंगामासाठी ऊस क्षेत्र राखीव ठेवण्यासंदर्भात बैठक बोलवली होती. मात्र, उत्तर प्रदेश साखर कारखाना असोसिएशनने या बैठकीला उपस्थित राहणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे हा वाद पुढे गाजण्याची चिन्हे आहेत.
उत्तर प्रदेशचे साखर आयुक्त संजय बोसरेड्डी यांनी २०१८-१९च्या हंगामासाठी साखर कारखान्यांचे ऊस क्षेत्र राखीव ठेवण्यासंदर्भात ११ आणि १२ सप्टेंबर रोजी बैठक बोलविली आहे. या बैठकीला सर्व साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधिंनी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. पण, कारखाना असोसिएशनने बैठकीला उपस्थित राहणे शक्य असल्याचे कळविल्याने पेच निर्माण झाला आहे.
साखर कारखान्यांनी एकमताने या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मिळालेली माहिती अशी की, आगामी हंगामात गाळप आणि उत्पादन व्यवस्थित व्हावे यासाठी आर्थिक मदत करण्याची विनंती कारखान्यांनी राज्य सरकारकडे अनेकवेळा केली आहे. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळेच २०१८-१९च्या हंगामा संदर्भात होणाऱ्या कोणत्याही नियोजनात सहभागी होणार नसल्याचे कारखान्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. कारखान्यांना देणी भागवणे हाताबाहेर असल्याने २०१७-१८ हंगामातील देणी भागवण्यासाठी आर्थिक मदत करावी, तसेच राज्य सरकारने उसाचा दर आणि कारखान्यांचा महसूल या सगळ्यावर एक सन्माननीय तोडगा काढवा, अशी मागणी कारखान्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी राज्य सरकारने पुरवणीअर्थ संकल्पात ५ हजार ५३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातील ४ हजार कोटी रुपये कारखान्यांना कर्ज स्वरूपात देण्यात आले. यामार्गाने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर त्यांचे पैसे जमा होतील आणि ती रक्कम कारखान्याच्या कर्जाखात्यावर वर्ग होईल. त्याचबरोबर ऊस खरेदीवर ४.५० रुपये प्रति क्विंटल दराने ५०० कोटींची आर्थिक मदत साखर कारखान्यांना देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची सर्व देणी भागवल्यानंतर ४.५० रुपये प्रति क्विंटल दराने है पैसे कारखान्यांना मिळणार आहेत.
असे असले तरी साखर उद्योगासाठी ही रक्कम अतिशय तोकडी असून देणी भागवण्यासाठी याचा फारसा फायदा होणार नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे पुढच्या हंगामासाठी कारखान्यांना तयारी करता येणार नाही. कारण, येणारा हंगाम आणखी मोठे आव्हान घेऊन आला आहे या हंगामात राज्यात १२ दशलक्ष टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत उत्तर प्रदेश सरकार विरुद्ध साखर कारखाने असे युद्ध पहायला मिळणार आहे.
