गन्ना विकास विभाग द्वारा की गई कार्यवाहियों से घटतौली पर लगी लगाम, गन्ना माफिआयों में मचा हड़कंप

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लखनऊ: प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ द्वारा गन्ना तौल को शुद्ध एवं पारदर्शी बनाने तथा गन्ना माफियाओं पर अंकुश लगाने सम्बन्धी दिये गये निर्देशों के क्रम में मा. मंत्री, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, श्री सुरेश राणा द्वारा सघन अभियान चलाकर गन्ना क्रय केन्द्रों पर घटतौली रोकने एवं गन्ना माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निर्देश पारित किये गये हैं।

इसी कड़ी में प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्तए श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा चीनी मिल गेट एवं वाह्य क्रय केन्द्रों के संचालन पर घटतौली रोके जाने के सम्बन्ध में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में घटतौली के संबंध में पूर्व निर्गत आदेशों एवं समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन के क्रम में प्रदेश के सभी क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों, उप चीनी आयुक्तों, जिला गन्ना अधिकारियों, सहायक चीनी आयुक्तों को चीनी मिल गेट एवं वाह्य क्रय केन्द्रों का सघन निरीक्षण अभियान चलाकर जांच किये जाने के निर्देश दिये जिससे घटतौली पर प्रभावी रोक लगायी जा सके।

इस सम्बन्ध में में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री भूसरेड्डी ने बताया की दिनांक 21.04.2020 तक प्रदेश में संचालित विभिन्न चीनी मिलों के गेट एवं वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों के निरीक्षणों में 75 गम्भीर एवं 484 साधारण कुल 559 अनियमिततायें पायीं गयी हैंए इनमें से 497 अनियमितताओं में अध्यासी व तौल लिपिकों को नोटिस जारी कराये गये तथा 80 तौल लिपिकों के लाइसेंस निलम्बित करते हुए 24 लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। इसके अतिरिक्त गंभीर मामलों में 09 वाद सक्षम न्यायालय में पंजीकृत कराये जाने के साथ ही घटतौली एवं अवैध गन्ना खरीद फरोख्त के प्रकरणांे में 18 एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी हैं। गन्ना आयुक्त द्वारा घटतौली सहित सभी अनियमितताओं पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये गये है।

घटतौली पर अंकुश लगाने के लिये गन्ना आयुक्त के स्तर से कवायद तेज करने से गन्ना माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय अधिकारियों द्वारा परिक्षेत्रों में जाकर क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। घटतौली के सम्बन्ध में किसानों द्वारा दी गयी सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। चीनी मिल गेट एवं वाह्य क्रय केन्द्रों के सघन निरीक्षण के दौरान कोविड-19 को रोके जाने हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं सैनीटाइजेशन के साथ ही इस सम्बन्ध में मुख्यालय तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

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