लखनौ : योगी आदित्यनाथ सरकार आता एक मोठा बदल करणार आहे. तंत्रज्ञानापासून दूर राहिलेले ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांमध्ये त्याचा वापर करण्याची तयारी केली जात आहे. राज्यातील या कारखान्यांमध्ये फक्त साखरेचे उत्पादन होणार नसून इतर सर्व उत्पादनही तयार केले जाणार आहे. त्याची गाळप क्षमता वाढवली जाणार आहे. पेट्रोलियमवर याचे अवलंबित्व कमी होईल. योगी सरकार साखर उद्योगाला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या अभियानात गुंतले आहे. या अंतर्गत साखर कारखान्यांचे आधुनिकीकरण करून साखर कारखान्यांची क्षमता विस्तार करण्यासह ऊस उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
याबाबत पत्रिका डॉट कॉमवर प्रकाशित वृत्तानुसार,उत्तर प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने लोककल्याण संकल्प पत्रात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. पिकाला ऑनलाईन पैसे, साखर कारखान्यांचा विकास आदींचा यात समावेश आहे. सरकारने ५ हजार कोटी रुपये गुंतवून साखर कारखाने आधुनिकीकरण मिशनचीही घोषणा केली होती. त्याची आता सुरुवात केली जात आहे. उत्तर प्रदेश सरकार सध्या १०० दिवसांत थकीत ऊस बिले देण्यावर फोकस करीत आहे. यासोबतच मध्यस्त, दलालांमुळे होणारे नुकसान गृहीत धरून कार्यवाही केली जात आहे. योगीसरकारने आपल्या आधीच्या कार्यकाळात १,६९,१५३ कोटी रुपयांची उच्चांकी ऊस बिले दिली आहेत. आता १४ दिवसांत ऊस बिले देण्यासह पहिल्या १०० दिवसांत ८ हजार कोटी तर सहा महिन्यांत १२ हजार कोटी रुपयांची बिले दिली जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आगामी पाच वर्षात उसाची उत्पादकता ८१.५ टन प्रती हेक्टरवरुन वाढवून ८४ टन प्रती हेक्टर करण्याचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे.
