पुणे : चीनी मंडी
उसाचे संभाव्य बम्पर लक्षात घेवून यंदा गळीत हंगाम 1 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी पण कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यात परतीचा पाऊस दसर्‍यापर्यंत असतो. त्यामुळे पावसाळ्यात कारखाने सुरू करणे अशक्य आहे. त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रात तरी किमान नोव्हेंबरपासूनच हंगाम सुरू होण्याची शक्यता आहे. यंदाही ऊस दर, एफआरपी हे प्रश्‍न महत्वाचे असणार आहेत. त्याचबरोबरच एफआरपीमध्ये करण्यात आलेल्या पुनर्रचनेमुळे शेतकरी-कारखानदार आणि सरकार यांच्यात संघर्ष होण्याची शक्यता व्यक्‍त केली जात आहे.
शेतकर्‍यांना प्रतिटन 130 ते 140 रुपयांचा फटका
2015-16 च्या हंगामात प्रतिटन 2300 रुपये असणारी एफ.आर.पी.च 2016-17 च्या हंगामात कायम ठेवली.2017-18 च्या हंगामात त्यात प्रतिटन 250 रूपये वाढ केली. म्हणजे प्रतिटन एफ.आर.पी. 2550 रूपये केली. आगामी 2018-19 हंगामासाठी पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला 2,750 रुपये प्रति टन व पुढील 1 टक्‍का उतार्‍याला प्रतिटन 289 रुपये वाढ अशी एफ.आर.पी. द्यावी,अशी शिफारस कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारला केली होती. पूर्वीच्या दरात प्रतिटन 200 रुपयांची वाढ होणार, असे वाटत होते. केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विषयक कॅबिनेट कमिटीने (सीसीइए) ही शिफारस स्विकारली खरी पण 9.5 टक्के पायाभूत उतारा 10 टक्के केला. एफ.आर.पी. अर्धा टक्क्याने वाढल्याने शेतकर्‍यांना प्रतिटन 130 ते 140 रुपयांचा फटका बसला.
…शेतकर्‍यांना प्रतिटन 2,000 -2100 रुपये दर
यापूर्वी बेस उतार्‍यापेक्षा कमी ( म्हणजे 9.5 टक्के पेक्षा कमी उतारा ) उतारा असणार्‍या कारखान्यांच्या ऊस उत्पादकांना बेस प्राईस एवढीच एफ.आर.पी. देणे बंधनकारक होते. त्यामुळे कमी साखर उतारा असणार्‍या राज्यांतील ऊस उत्पादकांना त्याचा फायदा होत होता. आंध्र, बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तराखंड,पश्‍चिम बंगाल आदी राज्यांचे सरासरी उतारे 9.5 टक्के पेक्षा कमी असले तरी तेथील शेतकर्‍यांना 9.5 टक्के उतारा गृहीत धरून दर मिळत होता. पण नव्या निर्णयामुळे त्यांना हा फायदा मिळू शकणार नाही. ‘सीएसीपी’ने 9.5 टक्के पेक्षा कमी उतारा असणार्‍या उसासाठी सरसकट प्रतिटन 2,612 रुपये दर देण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामधून प्रतिटन 550 रुपये तोडणी वाहतूक खर्च वजा केल्यास शेतकर्‍यांना प्रतिटन 2,000 -2100 रुपये दर मिळणार आहे.
