लखनौ : पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांनी राज्याच्या पश्चिम विभागातील समृद्ध अशा ऊस विभागाशी जोडून घेण्यासाठी जाहीरनाम्यांचा आधार घेतला आहे. भाजपने पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर १४ दिवसांत ऊस उत्पादकांचे पैसे दिले जातील. ऊस बिले देण्यास उशीर केल्यास त्याची व्याजासह भरपाई केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे. ऊस बिलांच्या थकबाकीबाबत वाढत्या तक्रारीनंतर हा निर्णय घेतला आहे.
मुख्य विरोधी पक्ष, समाजवादी पक्षाने राष्ट्रीय लोक दलासोबत (रालोद) निवडणूक पूर्व आघाडी केली आहे. त्यांनी १५ दिवसांत ऊस बिले देण्याचे आश्वासन दिले आहे. जर गरज भासली तर यासाठी एक निधी राखीव ठेवला जाईल असे त्यांनी म्हटले आहे. भाजपने बटाटे, टोमॅटो, कांदे आदी पिकांची एमएसपी निश्चित करण्यासाठी १००० कोटींच्या निधीची घोषणा केली आहे. भाजप आणि सपाने मोफत विजेची घोषणा केली आहे. काँग्रेसने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा वादा केला आहे. सप्टेंबर २०२१ मध्ये यूपी सरकारने ऊसाच्या प्रगत बियाण्यासाठी ३२५ रुपये प्रती क्विंटलवरुन दर ३५० रुपये, साधारण प्रजातीसाठी ३१५ वरुन ३४० रुपये आणि उशीराच्या बियाण्यासाठी ३०५ वरुन ३३० रुपये प्रती क्विंटल दर केला आहे. ऊस मंत्री सुरेश राणा शामलीतील थाना भवन विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढत आहेत. त्यांच्यावर विरोधी पक्ष आणि शेतकऱ्यांच्या एका गटाने जोरदार टीका केली आहे.
