लखनऊ : किसानों के कल्याण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एग्री स्टैक योजना को लागू करने के लिए 4-स्तरीय समिति का गठन किया है। मुख्य संचालन समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव स्वयं करेंगे, जबकि कार्यान्वयन समितियों के रूप में राज्य, जिला और तहसील स्तर की समितियाँ भी बनाई गई हैं, जो विभिन्न स्तरों पर एग्री स्टैक योजना को लागू करने का काम करेंगी।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि, संचालन समिति न केवल इन सभी समितियों के कामकाज पर नजर रखेगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि राज्य में एग्री स्टैक योजना के उचित कार्यान्वयन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। राज्य में ई-पैडल सर्वे की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसे एग्री स्टैक योजना के तहत लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए राज्य के 75 जिलों की 350 तहसीलों के अंतर्गत आने वाले 31002 लेखपाल क्षेत्रों और 35983 ई-जांच समूहों का डेटा शामिल किया जाएगा।
गौरतलब है कि, देश में एग्री स्टैक योजना को लागू करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए लिया गया था। एग्री स्टैक का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल की जरूरतों के लिए किफायती ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि-इनपुट तक पहुंच और विशेष सलाह सहित बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक सुलभ डिजिटल तरीका प्रदान करना है। यह किसानों को सरकार की योजनाओं का अच्छा लाभ दिलाने का भी काम करेगा और इस कड़ी में ई-पैडल सर्वे द्वारा तैयार किया गया डेटाबेस अहम भूमिका निभाएगा, जैसा कि आधिकारिक बयान में बताया गया है।
उत्तर प्रदेश में एग्री स्टैक योजना को लागू करने के लिए 15 सदस्यीय राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है। यह समिति निरीक्षण के अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय भी ले सकेगी। संचालन समिति की अध्यक्षता स्वयं मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र करेंगे। विभिन्न विभागों के साथ समन्वय में, यह समिति प्रोत्साहन राशि के निर्धारण और अभिसरण और निरीक्षण के अलावा व्यय की वस्तुओं सहित विभिन्न वित्तीय और प्रशासनिक नीतिगत निर्णय लेगी।
अपर मुख्य सचिव, कृषि/राजस्व विभाग की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है, जो राज्य, जिला एवं तहसील स्तरीय समितियों के समायोजन को ध्यान में रखकर कार्य करेगी।
राज्य, जिला और तहसील स्तर की समितियों को एक साथ रखा गया है और कार्यान्वयन समिति का नाम दिया गया है क्योंकि राज्य में जमीन पर एग्रीस्टैक योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए तीन समितियों का सुचारू संचालन आवश्यक है।अपर मुख्य सचिव (उद्यान) या उनके द्वारा नामित सदस्य, अपर मुख्य सचिव नियोजन, राजस्व परिषद के अपर आयुक्त, गन्ना विकास विभाग के आयुक्त, उद्यान विभाग के निदेशक, कृषि निदेशक, निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा यूपी, एनआईसी के एसआईओ, और एसएनओ और कृषि निदेशक द्वारा नामित दो किसान भी राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति में सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे।
वहीं, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. एग्रीस्टैक योजना को मूर्त रूप देने के लिए तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
