नवी दिल्ली : बजाज हिंदुस्थान, मोदी, सिंभावली आणि यदुज या चार साखर कारखाना समुहांवर उत्तर प्रदेश सरकारने करडी नजर ठेवली आहे. हे कारखाने शेतकऱ्यांना ऊस बिले अदा करण्यास पिछाडीवर आहेत. राज्याचे साखर मंत्री सुरेश राणा यांनी ही माहिती दिली.
मंत्री राणा म्हणाले, राज्यात ऑक्टोबक २०२०-सप्टेंबर २०२१ या चालू हंगामात साखर कारखानदारांकडे १० हजार कोटींची रक्कम थकीत राहीली आहे. यापैकी बहुतांश थकबाकी या साखर कारखान्यांची आहे. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे वेळेवर द्यावेत यासाठी राज्य सरकारने विविध उपाय केले आहेत. त्यामुळे गेल्या तीन हंगामातील १,३७,५१८ कोटी रुपयांची थकबाकी शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. राज्यातील ९० कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ९० टक्के ऊस बिले दिली आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात एवढे पैसे शेतकऱ्यांना देणे ही खूप मोलाची बाब आहे.
मंत्री राणा म्हणाले, बजाज हिंदुस्थान, सिंभावली, मोदीसह चार मोठ्या समुहांनी पैसे थकवले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार या समुहांना वसुली प्रमाणपत्र नोटिसा दिल्या आहेत. त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जात आहे. राज्यातील १२० पैकी २१ कारखाने या चार उद्योग समुहांचे आहेत. त्यांच्याकडून पैसे थकीत आहेत. योगी आदित्यनाथ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कारखानदारांना एक्स्क्रो खाते उघडणे अनिवार्य करण्यात आले. त्यामुळे साखर आणि उपपदार्थांच्या विक्रीतील ८५ टक्के रक्कम ऊस उत्पादकांना देणे बंधनकारक केले आहे.
दरम्यान, ऊस आयुक्त संजय भुसरेड्डी यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले की, चार उद्योग समुहांकडे थकीत असलेल्या रक्कमेच्या ५० टक्के रक्कम तातडीने दिली जाईल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. गेल्या काही वर्षात उत्तर प्रदेशमध्ये साखर उत्पादन वाढले आहे. राज्यात कोणताही कारखाना बंद राहाणार नाही अथवा त्याची विक्री केली जाणार नाही असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारने ११ कारखान्यांचे विस्तारीकरण केले असून गोरखपूर, बस्ती, बागपतमध्ये तीन नवे कारखाने सुरू केले आहेत.
