चीनी मिलों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सख्त

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बिजनौर: उत्तर प्रदेश में गन्ना बकाया भुगतान समस्या काफी गंभीर बनी हुई है, राज्य सरकार द्वारा बार बार चेतावनी के बावजूद कई सारी मिलों ने अभी तक 100 प्रतिशत भुगतान नही किया है। बिजनौर जिले में बकाया भुगतान समस्या किसानों के परेशानी का सबब बनी हुई है। बकाया भुगतान के लिए प्रदेश में कई किसान संघठन लगातार आन्दोलन कर रहे है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके चलते अब गन्ना बकाया भुगतान करने में विफ़ल चीनी मिलों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है और चार चीनी मिलों के खिलाफ आरसी जारी करने के लिए गन्ना विभाग ने गन्ना आयुक्त को निर्देश दिया है। मिलों द्वारा दावा किया जा रहा है की, उनके सामने चीनी की बिक्री ठप्प होने से आर्थिक तरलता की समस्या निर्माण हुई है, जिससे किसानों भुगतान करना मुश्किल हो गया है।

बिजनौर जिले की नौ में से पांच चीनी मिल धामपुर, नजीबाबाद, स्योहारा, बुंदकी, बहादरपुर ने पूरा प्रतिशत भुगतान कर दिया है। लेकिन बिलाई, बिजनौर, चांदपुर और बरकातपुर चीनी मिल अब भी बकाया चुकाने में विफल रही हैं। चारों चीनी मिलों के खिलाफ आरसी जारी करने की तैयारी की जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के चीनी मिल मालिकों को गन्ना किसानों के सारा बकाया 31 अक्टूबर, 2019 तक भुगतान करने को कहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि इसका पालन न करने वाले चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हालही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो किसानों की याचिका पर गन्ना किसानों के बकाया 15 प्रतिशत के ब्याज के साथ चुकाने का निर्देश दिया था।

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