साखर कारखान्यांविरोधात उत्तर प्रदेश सरकारची कडक भूमिका

133

बिजनौर : उत्तर प्रदेशात ऊस थकबाकीची समस्या आता खूपच गंभीर बनली आहे, राज्य सरकारने वारंवार आदेश देवूनही अनेक साखर कारखान्यांनी अजूनही 100 टक्के बाकी दिलेली नाही. बिजनौर जिल्ह्यात ऊसाची थकबाकी शेतकर्‍यांच्या अस्वस्थतेचेे कारण बनली आहे. ऊसाचे पूर्ण पैसे मिळण्यासाठी शेतकरी संघटना सतत आंदोलन करत आहे, ज्यामुळे सरकारवरचा दबाव वाढत आहे. यामुळेच ऊसाचे पूर्ण पैसे भागवण्यात अपयशी असणार्‍या साखर कारखान्यांविरोधात सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. आणि चार कारखान्यांविरोधात आरआरसी नोटीसजारी करण्यासाठी ऊस विभागाने ऊस आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत.

कारखान्यांनी असा दावा केला आहे की, साखर विक्री ठप्प झालयामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, ज्यामुळे ऊस थकबाकी भागवण्यात अडचणी येत आहेत.  बिजनौर जिल्ह्यातील नऊ मधील पाच साखर कारखाने धामपूर, नजीबाबाद, स्योहारा, बुंदकी, बहादरपूर यांनी पूर्णपणे पैसे भागवले आहेत. पण बिलाई, बिजनौर, चांदपुर आणि बरकातपुर साखर कारखाने थकबाकी भागवण्यात अपयशी ठरले आहेत. या चारही साखर कारखान्यांविरोधात आरआरसी नोटीस जारी करण्याची तयारी सुरु आहे.

उत्तरप्रदेश सरकारने राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना 31 ऑक्टोबर 2019 पूर्वी थकबाकी भागवण्यास सांगितले आहे. राज्य कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा म्हणाले, या आदेशाचे पालन न करणार्‍या साखर कारखन्यांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल.  अलीकडेच, अलहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन शेतकर्‍यांच्या याचिकेवर ऊस शेतकर्‍यांची बाकी 15 टक्के व्याजासहीत भागवण्याचे निर्देश दिले होते.

हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here