एथेनॉल से भर रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तिजोरी

लखनऊ: एथेनॉल का बढ़ता उत्पादन और अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसने से उत्तर प्रदेश सरकार की तिजोरी भर रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, राज्य का उत्पाद राजस्व 13 प्रतिशत बढ़कर 41,252 करोड़ रुपये हो गया, जो एक दिन में लगभग 113 करोड़ रुपये कलेक्शन होता है। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) संजय आर भूसरेड्डी के अनुसार, 2022-23 में आबकारी राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष के 36,321 करोड़ रुपये से 4,931 करोड़ रुपये अधिक है।चालू वित्त वर्ष के लिए, राज्य सरकार 45,000 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क का लक्ष्य रख रही है।

शराब की तस्करी और अवैध शराब के कारोबार को खत्म करने के अलावा, पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि के कारण राज्य का आबकारी राजस्व तेजी से बढ़ रहा है। राज्य की नई आबकारी नीति का उद्देश्य मादक पदार्थों के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री और कब्जे से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करना है। नीति का लक्ष्य एथेनॉल क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना है और इस तरह कृषि आय को बढ़ावा देना, कृषि उपज के लिए बाजार प्रदान करना और स्थानीय रोजगार पैदा करना है।