मेरठ : शेतकर्‍यांची प्रलंबित ऊस थकबाकीवरील व्याज यांच्यासह इतर पाच सूत्रीय मागण्यासाठी शुक्रवारी भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) च्या पदाधिकार्‍यांनी आणि सदस्यांनी जिल्हाधिकार्‍यां विरोधात निदर्शने केली. तसेच आपल्या मागण्यांचे निवेदन डीएम यांना दिले.
भाकियू पदाधिकार्‍योंचे म्हणणे होते की , कोआपॅरेटीव सोसायटीमध्ये आगामी 31 ऑगस्टपर्यंत पेनाल्टीवर सूट देण्याची तरतूदकेली गेले आहे. तरीही शेतकर्‍यांकडून सात टक्के आणि 11 टक्के व्याज घेवून वसुली केली जात आहे. हे तात्काळ रोखले जावे. ते म्हणाले, जे शेतकरी आपल्या एखाद्या महत्वाच्या कामासाठी शहरात गेल्यास, पोलीस त्रास देऊन करुन त्याचे चलन कापते. हेदेखील थांबले पाहिजे.
शताद्बीनगर शेतकर्‍यांची वर्ष 2011 ची थकबाकी प्रलंबित आहे. जवळपास 1000 शेतकर्‍यांवर याचा परिणाम झाला आहे. अनेकदा त्यांनीे आपल्या मागणीचे निवेदन दिले आहे. पण आतापर्यंत त्यावर कोणतीहि कारवाई झालेली नाही. वंचित शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. शेतकर्‍यांच्या खात्यात ऊसाचे जे काही थोडे पैसे जमा होतात, ते पैसे बँकआपल्या कर्जाची भरपाई म्हणून काढून घेते. अशामध्ये शेतकर्‍यांच्या हातात काहीच राहात नाही. यावरही निर्बंध घातले जावेत. जेणेकरुन शेतकरी आपला उदरनिर्वाह करु शकतील. शेतकर्‍यांनी मंडल महामंत्री नरेश चौधऱी यांच्या नेतृत्वामध्ये डीएम यांच्या नावे निवेदन दिले आहे.
शेतकर्‍यांची डीएम यांच्याशी भेट होवू शकली नाही. त्यांचे म्हणणे होते की, ते वेळ घेतल्यानंतर शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. पण त्यांच्याशी भेट झाली नाही. जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
