शामली : ऊस आणि गहू उत्पादनात अव्वल असलेल्या आणि बिले देण्यात पिछाडीवर असलेल्या शामली जिल्ह्याचे अर्थकारण बिघडले आहे. सध्या लखनौमध्ये विधानसभेचे अधिवेशन सुरू आहे. शामलीच्या आमदारांनी थकीत ऊस बिलाचा मुद्दा उपस्थित करत राज्य सरकारला धारेवर धरले. जिल्ह्यातील शामली, थानाभवन आणि ऊन कारखान्याकडे सुमारे ६६८ कोटी रुपये थकीत आहेत. आतापर्यंत या तीन कारखान्यांनी फक्त ३८ टक्के बिले शेतकऱ्यांना दिल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यात आला.
लाईव्ह हिंदूस्थानमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, राष्ट्रीय लोक दलचे आमदार प्रसन्न चौधरी यांनी ऊस मंत्री लक्ष्मीनारायण यांच्यासमोर थकीत ऊस बिलाचा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, शेतकरी काबाडकष्ट करून ऊस पिक घेतो. उसाचा गोडवा देशभर पसरवण्यासाठी प्रयत्न करतो. मात्र, आपले कष्टाचे पैसे मिळवण्यासाठी त्याला कारखानदारांसमोर हात पसरावे लागतात. शामली जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ २० डिसेंबर २०२२ पर्यंतची ऊस बिले मिळाली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. शामली जिल्ह्यात ६६८ कोटी रुपये तर मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातही २५० कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. चौदा दिवसांत ऊस बिले देण्याचे आश्वासन राज्य सरकार कधी पूर्ण करणार आहे, अशी विचारणा त्यांनी केली.
