लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के अनुसार देश-विदेश के कई बड़े उद्योगपतियों ने राज्य में अपनी खुद की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की पहल की है। फ्री प्रेस जर्नल में प्रकाशित खबर के मुताबिक, पिछले चार वर्षों में इन उद्योगपतियों ने 9105.58 करोड़ रुपये की लागत से 139 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से 101 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है।
इन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर खर्च किए गए कुल 4,074.02 करोड़ रुपये के साथ लगभग 20,176 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने ‘यू.पी. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति -2017’ शुरू की है। इस नीति के तहत छोटे और बड़े उद्योगपतियों को सभी सुविधाएं दी गईं और पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज में छूट की भी घोषणा की गई।
उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि, 38 फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसके 2021 के अंत तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।
जिन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश किया है उनमें लखनऊ में एसएलएमजी प्राइवेट लिमिटेड – 300 करोड़ रुपये, बरेली में बीएल एग्रो – 160 करोड़ रुपये, रामपुर में खट्टर एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड – 150 करोड़ रुपये, बाराबंकी में ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट – 55 करोड़ रुपये शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड – 2,118 करोड़ रुपये, मथुरा में पेप्सिको – 514 करोड़ रुपये और गौतम बुद्ध नगर में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड – 490 करोड़ रुपये।
प्रवक्ता ने कहा, उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला राज्य है और देश में गन्ना, लौकी, मटर, आलू, कस्तूरी (कस्तूरी), तरबूज, कद्दू और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और फिर भी खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पिछली सरकारों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। योगी सरकार अब एक संशोधित खाद्य प्रसंस्करण नीति लाने पर विचार कर रही है ताकि उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में भारत का शीर्ष राज्य बन सके और राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की नई इकाइयों की स्थापना में और तेजी ला सके।
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