लखनौ : ऊस दरवाढप्रश्नी राज्य सरकारच्या खुलाशामुळे समाधान न झाल्याने समाजवादी पार्टीच्या सदस्यांनी बुधवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेबाहेर पडून सरकारवर टिकास्र सोडले. हे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारने दिलेल्या उत्तराने विरोधी पक्षांचे समाधान झाले नाही. प्रश्नोत्तराच्या तासात समाजवादी पक्षाचे सदस्य नरेंद्र वर्मा म्हणाले, सरकारने डिझेल, खते, किटकनाशके आणि कृषी साहित्याचे दरवाढ लक्षात घेतलेली नाही. या दरवाढीमुळे ऊसाच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. सरकारने ऊस दरवाढीप्रश्नी विचारच केलेला नाही. दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे ऊस मंत्री सुरेश कुमार राणा यांनी सपाच्या या आरोपांना उत्तर दिले. ते म्हणाले, ऊस उत्पादन आणि साखरेचा उत्पादन खर्च आणि इतर खर्चाचा विचार करून ऊसाची राज्य सल्लागार किंमत ठरविण्यात आली आहे. राज्य सरकारने २०२०-२१ साठी आधीच दर निश्चिती केली आहे.
मंत्री राणा म्हणाले, तेव्हा सुरुवातीच्या काळात उसाचा दर ३२५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला तेव्हा सुधारित जातींचा दर ३१० रुपये प्रति क्विंटल होता. आणि इतर ऊस दर ३१५ रुपये प्रति क्विंटल होता. एसएपी वाढविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे मंत्री म्हणाले. २०२१ साठी हा दर आधीच निश्चित करण्यात आला होता. मंत्री राणा यांनी यापूर्वीच्या समाजवादी पक्षाच्या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना ऊसाची थकबाकी न मिळाल्याचा प्रश्न उपस्थित कला. सध्याचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले.
