नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखर कारखान्यांवर येणारा अतिरिक्त आर्थिक ताण लक्षात घेऊन, उत्तर प्रदेश सरकारने यंदा उसाची राज्यसरकार निर्देशित किंमत (स्टेट अडवायजरी प्राइस-एसएपी) जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या विश्वसनीय सूत्रांनी एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेला ही माहिती दिली. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातही शेतकऱ्यांना इतर राज्यांप्रमाणे एफआरपीनुसार दर मिळणार आहे. मात्र, सरकारकडून अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
ऊस आणि साखर उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या भारतात केंद्र सरकार उसाची निर्धारीत किंमत (एफआरपी) जाहीर करते. पण, काही राज्यांमध्ये राज्य सरकार एसएपी जाहीर करते. हा दर एफआरपीपेक्षा जास्त असतो. प्रमुख्याने उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये असा दर जाहीर केला जातो. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकार हा निर्णय घेते. पण, त्यामुळे साखर कारखान्यांमध्ये असंतोष निर्माण होतो.
राज्य सरकारने यंदाच्या हंगामापासून ऊस दर न बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे एफआरपीपेक्षा जादा दर जाहीर केला, तर साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे. साखर कारखाने नुकसानीत जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे राज्य सरकारमधील एका बड्या अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले.
गेल्या हंगामात उत्तर प्रदेश सरकारने प्रति टन ३ हजार १५० रुपये एसएपी जाहीर केली होती. तर, यंदा केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाने उसाच्या १० टक्के रिकव्हरीला २ हजार ७५० रुपये दर निश्चित केला आहे. त्यापुढे प्रत्येक टक्क्याला २८० रुपये अशी दर निश्चिती झाली आहे. महाराष्ट्रातील कोल्हापूरच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशात कमी रिकव्हरी मिळत असली तरी किमान २ हजार ७५० रुपये दर द्यावाच लागतो. आता राज्य सरकारच्या या निर्णयावर उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांमधून काय प्रतिक्रिया उमटतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
