बिजनौर : शेतकऱ्यांना ऑनलाइन घोषणापत्र भरताना अडचणीत आणून शोषण केले जात असल्याचा आरोप राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेने जिल्हा ऊस अधिकारी यशपाल सिंह यांच्याकडे केला आहे. साखर कारखाने कोणत्याही परिस्थितीत २० ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करावेत. अन्यथा आंदोलन केले जाईल असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
संघटनेचे उत्तर विभागाचे महासचिव कैलाश लांबा यांनी सांगितले की, ऑनलाईन घोषणापत्रातील काही मुद्यांची सक्ती रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतरही कारखान्याचे कर्मचारी आणि समितीच्या कर्मचाऱ्यांकडून गावोगावी जावून मनमानी सुरू आहे. शेतकऱ्यांकडून १००-१०० रुपये वसुली दकेली जात आहेत. नागरी सुविधा केंद्राच्या संचालकांकडून घोषणापत्र भरण्यासाठी शंभर रुपये उकळले जात असल्याचा आरोप लांबा यांनी केला.
जिल्हाध्यक्ष विनोद कुमार म्हणाले, कारखाने कोणत्याही परिस्थितीत २० ऑक्टोबरपर्यंत सुरू केले जावेत. कारखान्यांकडून पाच ऑक्टोबरपासून गाळप करण्याची हमी घ्यावी. जे कारखाने या वळेत सुरू होणार नाहीत, त्यांच्याविरोधात संघटना आंदोलन करणार आहे. गळीत हंगामापूर्वी सर्व कारखान्यांनी शंभर टक्के ऊस बिले अदा करावीत.
जिल्हा ऊस अधिकाऱ्यांनी समित्यांच्या स्तरावर आयोजित मेळाव्यात ऑनलाईन घोषणापत्रे मोफत भरली जात असल्याचे सांगितले. नागरी सुविधा केंद्रांवर ३० रुपयांचे शुल्क निश्चित केले आहे. अतिरिक्त शुल्क आकारल्याच्या तक्रारी आल्यास कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला. ज्या शेतकऱ्यांनी जमीन विक्री अथवा खरेदी केली आहे, त्यांनी त्याचा बोजा नोंद केला असला पाहिजे असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
यावेळी राजपाल भगत, अंकुर चौधरी, भीम सिंह, संजीव प्रधान, राजेश कुमार, उपेंद्र राठी, अमर सिंह आदी उपस्थित होते.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
