ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे शोषण केल्यास साखर कारखान्याचा परवाना रद्द करण्यासह कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल असा इशारा महाराष्ट्राचे सहकार आणि पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिला.
मंत्री पाटील म्हणाले, पूर आणि चक्रीवादळाने पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकरी तणावग्रस्त आहेत. आर्थिक संकटाशी झुंज देत आहेत. त्यामुळे मुकादमांकडून शेतकऱ्यांचे शोषण अथवा अडवणूक झआली तर ते सहन केले जाणार नाही. अशा प्रकारात कठोर कारवाई केली जाईल. कारखान्यांचा परवाना रद्द करण्यासह अनेक दुःष्परिणाम भोगावे लागतील.
ऊस तोडणी मुकादमांकडून केल्या जाणाऱ्या अडवणूक तसेच शोषणाच्या तक्रारीनंतर, पैसे वसूल करण्याच्या तक्रारी दाखल झाल्यानंतर सरकारने हा इशारा दिला आहे.
ऊस तोडणीचे कंत्राट ठेकेदारांना दिले जाते. साखर कारखाने शेतातून ऊस कारखान्यापर्यंत आणणे, तोडणी, भरणीचा खर्च करतात. त्यासाठी नियमानुसार मुकादमांनी पैसे मागणे हा गुन्हा आहे. मात्र, अनेकदा ऊस तोडणी करणारे मुकादम शेतकऱ्यांकडून जादा पैशांची मागणी करतात. ऊस क्षेत्र खराब आहे अथवा वाहतुकीचा खर्च जादा आहे अशी विविध कारणे यासाठी दिली जातात.
इंडियन एक्स्प्रेस डॉट कॉममध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, आमच्याकडे शेतकऱ्यांकडून तक्रारी आल्या आहेत. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे शोषण रोखू. शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या तक्रारी आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये कराव्यात.
याशिवाय सहकार विभाग अशा प्रकारणांवर नजर ठेवणार आहे. साखर कारखान्यांच्या अंतर्गत कृषी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात असा अधिकारी असेल. शेतकऱ्यांनी घाबरू नये असे आवाहन सहकार मंत्र्यांनी केले आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
