चीनी मिलों की राह आसान; लेकिन गन्ना किसानों की मुश्किल बढ़ी

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चीनी मिलों ने गन्ने की एकमुश्त एफआरपी का भुगतान करने का निर्णय ले तो लिया; लेकिन कब देंगे यह नही स्पष्ट किया। चीनी मिलों की ऐसी भूमिका से  गन्ना किसान मुश्किल में फसने की सम्भावना है ।
 
कोल्हापुर : चीनी मंडी 
चीनी मिलों ने गन्ने की एकमुश्त एफआरपी का भुगतान करने का निर्णय ले तो लिया; लेकिन कब देंगे यह नही स्पष्ट किया। चीनी मिलों की ऐसी भूमिका से  गन्ना किसान मुश्किल में फसने की सम्भावना है । स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की इस समझौतावादी भूमिका विवादास्पद हो सकती है। एक तरफ, किसानों को नुकसान न हो जाए इसलिए  एकमुश्त एफआरपी देने के लिए  मिलर्स राजी हो गये, लेकिन बकाया भुगतान की कोई भी समयसीमा तय नही होने से  किसान फिर से प्रभावित होंगे।  यह निश्चित माना जा रहा है कि, किसानों को मार्च तक एकमुश्त एफआरपी मिलने की सम्भावना काफी कम है  ।
सीजन शुरू होने के दो महीने बाद भी  किसानों को गन्ने का भुगतान प्राप्त  नहीं हुआ है। चीनी की दरों में गिरावट, मांग में कमी के कारण चीनी मिलों ने एकमुश्त एफआरपी के लिए मिलर्स को  प्रति टन 500 रुपये कम पड़ रहे है, इसीके  कारण मिलर्स ने किसानों को पैसा नहीं दिया है। इस संबंध में चार या पाँच बैठकें हुईं; लेकिन सरकार से मदद की मांग की गई। दूसरी ओर, किसान संगठन ने  सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। 1 जनवरी को,  चीनी सहकारी समितियों के क्षेत्रीय निदेशालय कार्यालय पर मोर्चा निकालकर  सरकार को चेतावनी दी; लेकिन तब सरकार ने मांग को नजरअंदाज कर दिया था । तब तक, कई चीनी मिलों ने नवंबर तक टूटे हुए गन्ने की राशि 2300 रुपये प्रति टन के हिसाब से अदा की थी। लेकिन संगठन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगी; लेकिन इसमें दम नहीं था।
अब संगठन ने इस मौसम की  एकमुश्त एफआरपी भुगतान करने की अनुमति दी है। इस वर्ष गन्ने का कम उत्पादन हुआ है। इसलिए सीजन फरवरी के दूसरे सप्ताह में समाप्त होने की उम्मीद है। कुछ बड़े कारखानों की पेराई मार्च के दूसरे सप्ताह तक चलेगी। इसके बावजूद चीनी की मांग नहीं बढ़ी है और सरकार चीनी उद्योग  सुरक्षा बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे हालात में इस साल के मौसम में किसानों पैसा फंस जाएगा। जो स्थिति दो साल पहले बनी थी, वह इस साल बनने जा रही है।
ग्रामीण क्षेत्र का अर्थशास्त्र गन्ने के बिल पर निर्भर है। किसानों के पास अब अपने पिछले साल के ऋण अदायगी, लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा शुल्क, अन्य घरेलू कामों, नए सीजन के लिए बीज और उर्वरकों को चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। पता नहीं कब टूटे गन्ने का पैसा मिल जाए। जिले में गन्ने की फसल अधिक है, ऐसी स्थिति में किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
अन्य जिलों में, किसान संगठन है चुप !
कोल्हापुर में एक समय के एफआरपी का आग्रह करने वाली स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की भूमिका अन्य जिलों में एक तरह की है। कई जिलों में 60-80 फीसदी एकमुश्त एफआरपी संगठन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। कोल्हापुर में, जब कानून एकमुश्त एफआरपी जारी करने के लिए बाध्य है, हालांकि, संगठन सड़क की लड़ाई के बारे में बोलकर अपनी राजनीतिक भूमिकाओं को भुना रहा है।
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SOURCEChiniMandi

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