डेहराडून : राज्यातील सरकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापकांनी योग्य पद्धतीने काम करावे. जर शेतकऱ्यांना नाहक त्रास दिला गेला, तर अशा कारखान्यांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल असा इशारा ऊस विकास आणि साखर उद्योग मंत्री यतीश्वरानंद यांनी दिला.
मंगळवारी विधानसभेत आपल्या विभागात त्यांनी आढावा बैठक घेतली. खासगी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे देण्यास उशीर लावू नये, थकीत देणी त्वरित द्यावीत यांसह ऊस परिषदेने शेतकऱ्यांना तत्काळ पूर्ण पैसे अदा करावेत असे निर्देश दिले.
मंत्री यतीश्वरानंद यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, उसाचे वजन करताना होणारी हेराफेरी, ऊस वाहतुकीची समस्या, इतर राज्यांतून उसाची खरेदी, ऊस खरेदी करताना स्थानिक उत्पादकांचे दुर्लक्ष, गुणवत्ता तपासणीतील अनियमीतता, पैसे देण्यास उशीर, स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष या समस्यांतून शेतकऱ्यांची सोडवणूक केली पाहिजे.
याशिवाय ज्या कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे पैसे थकीत आहेत, ते बंद पडू नयेत याची दक्षता घेण्याची सूचना त्यांनी केली. शेतकऱ्यांचे पैसे देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असली पाहिजे. स्थानिक शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यावे असेही मंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, साखर कारखाने सुरू करताना प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक प्रशासन, शेतकरी, ऊस समिती आणि विभागीय प्रतिनिधी अशा एका समितीची स्थापना केली गेली पाहिजे. या बैठकीत दिलेल्या निर्देशांबाबतचा आढावा दोन आठवड्यांत घेतला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
