मुंबई : साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेल्या रास्त मोबदल्यापेक्षा (Fair Remuneration Price) अधिक रक्कमेवर लागू करण्यात आलेला आयकर समाप्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. भारतीय जनता पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
या प्रश्नाबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या सोबत गेल्या वर्षी बैठक घेतलेल्या साखर कारखान्यांच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, हा निर्णय गेल्या ३५ वर्षांपासून अधिक काळ प्रलंबित होता.
आयकर विभागाने ही रक्कम ९५०० कोटी रुपये असल्याचे म्हटले आहे.
गत 35 वर्षों से प्रलंबित शुगर फ़ैक्टरी से सम्बंधित Income tax नोटिस के जटिल प्रश्न का शीघ्र निराकरण करने हेतु मा. प्रधानमंत्री @narendramodi जी, देश के पहले सहकारिता मंत्री मा. @AmitShah जी, तथा केंद्रीय वित्तमंत्री मा. @nsitharaman जी इनका बहुत बहुत आभार! pic.twitter.com/E6w9kUTzXZ
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 7, 2022
देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करून म्हटले आहे की, गेल्या ३५ वर्षांपासून साखर कारखान्यांशी संबंधीत प्रलंबित Income tax नोटिशींच्या जटील प्रश्नाची तत्काळ निर्गत केल्याबद्दल पंतप्रधान @narendramodi जी, देशाचे पहिले सहकार मंत्री @AmitShah जी, आणि केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman यांचा मी खूप आभारी आहे.
