बेंगळूरू : कर्नाटकमध्ये ऊस दरवाढीच्या मागणीला गती आली आहे. आणि राज्यातील मंत्र्यांनीही यावर आपले कक्ष केंद्रीत केले आहे. हंगाम २०२२-२३ मध्ये उसाचा योग्य तथा लाभदायी दर (एफआरपी) वाढविण्याविषयी निर्णय घेण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासोबत बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन साखर आणि वस्त्रोद्योग मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिले. त्यांनी रयत संघाच्या सदस्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, शेतकरी ऊसाला प्रती टन ५५०० रुपये दर मागत आहेत. शेतकऱ्यांवर तोडणी आणि वाहतुकीचा बोजा पडणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. साखर कारखान्यांकडून तोडणी आणि वाहतूक शुल्क तसेच उसाच्या वजनात शेतकऱ्यांचे शोषण केले जात असल्याच्या तक्रारींबाबत मंत्री मुनेनकोप्पा यांनी सांगितले की, या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी बुधवारी ऊस नियंत्रण बोर्डाच्या सदस्यांसोबत बैठक घेतली जाईल.
त्यांनी दावा केला की, सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची ९९.९ टक्के ऊस बिले दिली आहेत. आणि १९,६३४ कोटी रुपयांपैकी फक्त ११ कोटी रुपये थकीत आहेत. रयत संघाचे नेते कुरुबुरू शांता कुमार यांनी सांगितले की, आम्ही या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सरकारला २० ऑक्टोबरची मुदत दिली आहे. ते म्हणाले की, अन्यथा आम्ही संघर्ष यात्रा सुरू करण्याच्या विचारात आहोत. बैठकीत जवळपास १५० रयत संघ आणि मंड्या येथील सुनंदा जयराम, सुनीता पुट्टन्नैया आणि साउथ इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या अध्यक्ष सुषमा यांच्यासह शेतकरी नेत्यांनी सहभाग घेतला.
