साखर कारखान्यांकडून ऊसाची देणी प्रलंबित असल्यामुळे भोगपूर जिल्ह्यातील शेतकरी आता ऊसाची शेती करण्यास उत्सुक नाहीत. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गव्हाच्या तुलनेत ऊसाची शेती अधिक फायदेशीर वाटली होती, पण दोन वर्षापासून ऊसाचे पैसे न मिळाल्याने ऊसाच्या शेतीत आता त्यांना रस नाही.
जिल्हयातील अधिकांश शेतकरी उदरनिर्वाहासाठी पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहेत, तसेच यामध्ये काही जण अनेक वर्षांपासून ऊस घेत आहेत, पण दोन वर्षापासून ऊसाचे पैसे न मिळाल्याने ही शेती बंद करण्याचा त्यांचा विचार आहे. येथील विविध गावांमध्ये शेतकऱ्यांना 2018-19 आणि 2019-20 हंगामातील थकबाकी अजून पर्यंत मिळालेली नाही. भोगपूरच्या एका शेतकऱ्याने सांगितले की, ते प्रत्येक वर्षी जवळपास 10,000 क्विंटल ऊस उत्पादन घेतात. त्यांचे सहकारी कारखान्यांकडून एकूण 4 लाख रुपये देय आहे. म्हणून यंदा त्यांनी ऊसाची लागवड कमी केली आहे. या प्रकारे इतरही अनेक शेतकऱ्यांनी या हंगामात ऊस शेती कमी करण्याचा विचार केला आहे. शेतकऱ्यांनी सांगितले की, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन शेतकऱ्यांची देणी भागवून शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करावे.
त्यांनी ऊस शेतकऱ्यांना दिलेले वचन पूर्ण न केल्याचा सरकारवरआरोप करुन, सांगितले की, कारखान्यांकडून देय न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना पोटासाठी कर्ज काढण्याशिवाय कोणताच मार्ग उरलेला नाही.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.