केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, त्या मध्यमवर्गीय घटकांच्या दबावाबाबत जाणून आहेत. मात्र, यासोबतच त्यांनी असे सांगितले की, सध्या सरकारने त्यांच्यावर कोणताही नवा कर लागू केलेला नाही. निर्मला सीतारमण एक फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत २०२३-२४ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. सरकार आयकराची मर्यादा वाढविण्यासह मध्यम वर्गातील करदात्यांना जादा दिलासा देईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. निर्मला सीतारमण यांचे हे पाचवे बजेट आहे.
आज तकमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, आरएसएसचे मुखपत्र पांचजन्य पत्रिकेच्या एका समारंभात बोलताना निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, मीही मध्यमवर्गाशी जोडली गेलेली आहे. त्यामुळे मी मध्यम वर्गाचा दबाव समजू शकते. मी स्वतःला मध्यमवर्गीय म्हणूनच ओळखते. त्यामुळे मी जाणून आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारने नवा कोणताही कर लागू केलेला नाही. सद्यस्थितीत ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. सरकारने इज ऑफ लिव्हिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी २७ शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे नेटवर्क विकसित करणे आणि १०० स्मार्ट सिटींची निर्मिती अशी अनेक पावले उचलली आहेत. सरकार मध्यम वर्गासाठी आणखी खूप काही करू शकते असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. या वर्गाचा विस्तार झाला आहे. मी त्यांच्या समस्या समजू शकते. सरकारने त्यांच्यासाठी खूप काही केले आहे आणि यापुढेही अशी प्रक्रिया सुरू राहील असे सीतारमण यांनी सांगितले.
