पुणे : महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेने (सीटू) सोमवारपासून ‘ऊसतोड बंद’ आंदोलन सुरू केले. यंत्राने होणाऱ्या ऊस तोडीला प्रती टन ५०० रुपये दर दिला जातो. मात्र, मजुरांना २७३ रुपये दर मिळतो. हा फरक दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.गेल्या दोन-तीन महिन्यांत संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यात अनेक बैठका झाल्या, मात्र रविवारपर्यंत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आंदोलनामुळे गाळप हंगामावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे याप्रश्नी लवकरात लवकर तोडगा काढला जावा, असे मत साखर उद्योगातील विविध घटकातून व्यक्त केले जात आहे.
याबाबत ‘सिटू’चे राज्य सरचिटणीस प्रा. सुभाष जाधव म्हणाले की, साखर कारखानदार वाहतूक खर्च आणि कामगारांना कमिशन वाढवण्याचा आमचा प्रस्ताव मान्य करण्यास तयार नाहीत. यावर निर्णय घेण्यासाठी तीन बैठका झाल्या, मात्र सकारात्मक परिणाम झाला नाही. राज्य साखर महासंघ आणि राज्य सरकारनेही आम्हाला आजपर्यंत या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी बैठकीसाठी बोलावले नाही. त्यामुळे आम्हाला आंदोलन सुरू करावे लागले. हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी सर्व ऊस वाहतूक कर्मचारी व कंत्राटदारांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, असे ते म्हणाले.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी अशी…
पुण्यात दोन आठवड्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत ऊस तोडणीसाठी प्रती टन ४१० रुपये देण्याची सर्व ऊस तोडणी कामगार संघटनांनी केलेली मागणी मान्य करण्यास राज्य सहकारी साखर संघाने नकार दिला होता. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य ऊस तोड कामगार मुकादम व वाहतूक संघटनेच्या सर्व संघटनांनी मागणी पूर्ण न झाल्यास २५ डिसेंबरपासून ‘कोयता बंद’ आंदोलन करू, असा इशारा दिला होता. ऊस तोडणी आणि भरणीच्या दरात ५५ टक्के वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत साखर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेतच्या बैठकीत एकमत होऊ शकले नाही. राज्यात ऊस तोडणी मजुरीचा प्रचलित दर सध्या २७३ रुपये १० पैसे आहे. या दरात किमान ५० टक्के वाढीवर तडजोडीची भूमिका कामगार संघटनांनी मांडली. हा दर प्रती टन ४१० रुपये करण्याची मागणी केली. राज्य सहकारी संघाने २७ टक्के दरवाढीची तयारी दर्शवली. मात्र, निर्णय झाला नव्हता.
