नवी दिल्ली : साखर उद्योगातील शिखर संस्था इस्माने सांगितले की, साखर क्षेत्राला पाठबळ देणाऱ्या भारताच्या उपाययोजनांविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) समितीच्या निर्णयाचा साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर कोणताही फरक पडणार नाही.
भारतीय साखर कारखाना संघाचे (इस्मा) महासंचालक अविनाश वर्मा यांनी सांगितले की, सध्याच्या गळीत हंगामात २०२१-२२ मध्ये साखर निर्यातीसाठी कोणतीही आर्थिक मदत केली गेली नसताना देशातील साखर निर्यातीचे नुकसान झालेले नाही.
डब्ल्यूटीओच्या वाद निवारण समितीच्या पॅनलने निर्णय देताना भारताने साखर क्षेत्रात केलेल्या उपाययोजना या जागतिक व्यापार नियमांपेक्षा वेगळ्या असल्याचे म्हटले होते.
याबाबत प्रतिक्रीया देताना वर्मा यांनी सांगितले की, सरकारने समितीचे निष्कर्ष आधीच फेटाळले आहेत. या निष्कर्षांविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आधीच सांगितले आहे की ब्राझील, ग्वाटेमाला आणि ऑस्ट्रेलियाच्या तक्रारींवर निर्णय घेताना डब्ल्यूटीओच्या समितीसमोर सादर केलेली माहिती, आकडेवारीचा योग्य पद्धतीने विचार केला गेलेला नाही.
वर्मा यांनी सांगितले की, भारताने अपील प्राधिकरणाकडे दाद मागितल्यानंतर डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार सध्याचे अनुदान आणि देशांतर्गत बाजारपेठेला पाठबळ दिले जाऊ शकते. अंतिम निर्णय घेईपर्यंत ही मुभा राहील. साखर निर्यातीसाठी कोणतेही अनुदान नाही. त्यामुळे डब्ल्यूटीओच्या समितीच्या आदेशाचा यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. सरकार त्या वस्तूच्या मुल्याच्या १० टक्क्यांपर्यंत बाजारात पाठबळ देऊ शकते. नियमानुसार अनुदान दिले गेले आहे असे वर्मा यांनी स्पष्ट केले.
