पिवळा पडलेला ऊस अन् कोरड्या विहिरी; मराठवाड्यातील स्थिती

776

बीड चीनी मंडी

गेल्या वर्षी मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा चांगला पाऊस झाला. त्यामुळं जानेवारी महिन्यात मोठया अपेक्षाने शेतकऱ्यांनी ऊस लावला. पण, यंदा पावसानं ओढ दिली. लावलेल्या उसाला पाणी पाजण्यात जीवाचं रान करावं लागलं. त्यातूनही ऊस वाचवता आला नाही. ऊस पिवळा पडला आणि विहिरी कोरड्या पडल्या. आता ऊस काढताही येत नाही. ज्या दोन एकरातून ६९ ते ७० टन ऊस उत्पादन अपेक्षित होतं. तिथं केवळ २० टनच ऊस हाती येण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात यंदा दुष्काळाच्या झळा तीव्र आहेत. विशेषतः मराठवाड्यात परिस्थिती अधिक बिकट आहे. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले पिक वाया गेले आहे. त्यात ऊस उत्पादकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. मुळात महाराष्ट्रात ऊसाचे १२ ते १८ महिन्यांचे चक्र पूर्ण करण्यासाठी एका हेक्टरवर २ हजार ते २ हजार ४०० मिलीमीटर पाऊस पडावा लागतो. नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार मराठावाड्यातील बीड जिल्ह्यात यंदा सरासरी ६६६.३६ मिलीमीटर पाऊस पडला. पण, जिल्ह्यात ४९ हजार ६९० हेक्टरवर ऊस लागवड झाली आहे. बीडमधील ऊस धरून मराठवाड्यातील सर्व आठ जिल्ह्यांत यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १ लाख २७ हजार हेक्टरने ऊस क्षेत्र वाढले आहे. यंदा एकूण ३ लाख ४१ हजार हेक्टरवर ऊस लागवड झाली आहे. यावर्षी मराठवाड्यात ५० टक्के पाऊस कमी झाला. विभागातील जवळपास ४७ ते ७६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे. भूजन पातळी खालावली असून, ३०० फूट खोल विहिरींनाही पाणी लागत नाही, अशी परिस्थिती आहे. या ठिकाणी ऊस तर सोडाच पण, पिण्याचे पाणी पुरवण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनापुढे असणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत तिसऱ्यांदा ही दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे.

उसासाठी आग्रह का?

ऊस हे मराठवाड्यातील पिक नाही, हे तेथील शेतकरी मान्य करतात. पण, ऊसच नव्हे, तर त्या भागात एकूणच शेती करणे मुश्किल झाल्याचं शेतकरी सांगतात. उसाला इतर पिकांच्या चौपट पाणी लागतं. पण, कापसापेक्षा हेच एक असं पिक आहे, की जे चांगले पैसे मिळवून देतं. त्यामुळं शेतकरी ऊस लागवडीकडं झुकतात. पण, उसासाठी केवळ मराठवाड्यातीलच शेतकऱ्यांनाच का प्रश्न विचारला जातो, असा प्रतिसवाल मराठवाड्यातील शेतकरी करतात. बीड जिल्ह्यातील हिरापूर गावचा विचार केला, तर येत्या महिनाभरात तेथील पाणी संपणार नाही. सध्या केवळ एका विहिरीवरच संपूर्ण गावाला पाणी पुरवठा होत आहे.

मुळात महाराष्ट्रात ऊस लागवड ही सहकार क्षेत्रामुळे वाढली. राज्यातील अनेक पुढाऱ्यांनी सहकारी साखर कारखाने सुरू केले आज, राज्यात १९४ साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना तयार बाजारपेठ मिळाली. या १९४ पैकी यंदा गाळप परवाना मागणाऱ्या कारखान्यांमध्ये ५० कारखाने मराठवाड्यातील आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यात एका शेतकऱ्याने ऊस लागवडीसाठी ४ लाख रुपये खर्च केले. पण, ऑक्टोबर महिन्यातच त्याला टँकरचा आधार घ्यावा लागत आहे. अशी परिस्थिती अनेक शेतकऱ्यांची आहे. या शेतकऱ्यांची शेती पूर्णपणे विहिरींवर अवलंबून होती. पण, त्या विहिरी आता शेवटच्या दोन फुटांपर्यंत खाली गेल्या आहेत. त्यामुळे उपसा जवळपास अशक्य झाला आहे.

केवळ निसर्गाचीच अवकृपा म्हणता येणार नाही. तर, सातत्याने ऊस लागवड केल्यामुळेही मराठवाड्यावर पाण्याचे गहिरे संकट ओठवल्याचे मत बीड जिल्ह्यातील एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. २०१४-१५मध्ये सलग दोन वर्षे दुष्काळी स्थिती होती. बीडमध्ये सरासरी ७०० मिलीमीटर पाऊस पडला. २०१७-१८मध्ये सरासरी १ हजार मिलीमीटर पाऊस पडला. तरी दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. कारण, भूजल पातळी दोन मीटरने खालावली आहे. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळेच मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना एक संधी दिसल्यामुळेच त्यांनी ऊस लागवड केल्याचं मत वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करतात.  

ठिबकची व्हावी कडक अंमलबजावणी

केंद्रीय पाणी आयोगाचे अध्यक्ष माधव चितळे यांनी १९९९मध्ये एक अहवाल दिला होता. त्यात सरासरी ६०० मिलीमीटरपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या भागात ऊस लागवडीवर बंदी घालण्याची शिफारस होती. अशा प्रकारे अनेक जलतज्ज्ञांनी हा सल्ला दिला होता. पण, देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे ऊस उत्पादक राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख कायम आहे. राज्यातील नेत्यांनीही यावर काही ठोस निर्णय घेतले नाहीत. ऊस लागवड केल्यानं ठराविक उत्पन्न मिळण्याची हमी अल्यामुळं शेतकरी त्याला प्राधान्य देतात. राज्य सरकार इतर पिकांना असा हमीभाव देण्यात अपयशी ठरले आहे. कमी पाणी लागणाऱ्या डाळी, तेलबियांना चांगला भाव देण्यापेक्षा नेत्यांनी साखर कारखान्यांना परवाने देण्यातच धन्यता मानली, असं मत एका जल तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

मुळात बदलत्या हवामानात पाण्याचे योग्य नियोजन करणारा एखादा शाश्वत कार्यक्रम राज्य सरकारकडे नाही. पाण्याची टंचाई असलेल्या विभागातील ऊस लागवड हीच सर्वांत मोठी समस्या आहे. केवळ शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या पिक पद्धतीला दोष देण्यात अर्थ नाही. सरकारने पाणी वाचवण्यासाठी उसासाठी ठिबक सिंचन सक्तीचे केले आहे. पण, त्याची कडक अंमलबजावणी २०१९नंतरच होण्याची शक्यता आहे, असे मत लातूरच्या एका जलतज्ज्ञाने व्यक्त केले.  

जर, एखादे पिक घेतल्याने शेतकऱ्यांचा फायदा होत असले, तर ते दुसरे पिक का घेतीलआणि त्यामुळे पिकावर बंदी का घालायचीपाऊस चांगला झाल्यामुळेच शेतकऱ्यांनी ऊस लागवड केली आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठवाड्यातील एका मंत्र्याने दिली. ठिबक सिंचन सुरू करतानाही, सुरवातीला चांगला पाऊस गरजेचा आहे. पावसानेच ओढ दिली, तर पिकाचे नुकसानच होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात ठिबक सिंचन गरजेचे असले, तरी सरकारने यात सुधारणा करावी आणि अतिशय सक्तीने याची अंमलबजावणी करावी, असे मत लातूरमधील काँग्रेसच्या एका बड्या नेत्याने व्यक्त केले.

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here