बैठक में भाग लेने वाले किसानों ने सूची में सबसे ऊपर चीनी कारखानों द्वारा फसल ऋण छूट और गन्ना की देनदारियों के निकासी के साथ कई मांगें प्रस्तुत कीं।
बेंगलुरु : चीनी मंडी
गुरुवार को गन्ना किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी द्वारा आयोजित एक बैठक में कड़वी नोट पर समाप्त हो गया, क्योंकि निराश किसानों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए गन्ना दर का मसला सुलझानें की मांग की । ‘कर्नाटक राज्य गन्ना किसान संघ के अध्यक्ष कुरुबरु शांतिकुमार ने कहा, मुख्यमंत्री हमारी कमजोरियों को कम करने के बजाए अपनी खुद की विपत्तियां और समस्याओं का प्रदर्शन करते हैं।
बैठक में भाग लेने वाले किसानों ने फसल ऋण छूट के कार्यान्वयन और सूची में सबसे ऊपर चीनी मिलों द्वारा गन्ने की देनदारियों को मंजूरी के साथ कई मांगें प्रस्तुत कीं। बैठक में उपस्थित किसानों ने कुमारस्वामी के कृषि ऋण छूट के अपने वादे को पूरा करने में धैर्य रखने के अनुरोध को स्वीकार करने इन्कार किया । शांतिकुमार ने कहा की, हम चाहते थे कि, मुख्यमंत्री बैंकों को एक परिपत्र जारी करे, ऋण में किसानों के खिलाफ कार्रवाई न करें क्योंकि राज्य सरकार इसे चुकाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने ऋण छूट को निष्पादित करने में प्रक्रियात्मक बाधाओं को समझाते हुए वही पुरानी कहानी शुरू की। उसने फिर से हमें धीरज रखने के लिए कहा और थोड़ा और समय मांगा। हम फिर से निराश हैं।
शांतिकुमार ने कहा की, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि, पहले चरण में 50,000 रुपये तक के ऋण के साथ चरणों में ज्यादा प्रचारित फसल ऋण छूट लागू की जाएगी। चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को अब तक नहीं माना गया है। किसानों ने 10 दिसंबर से पहले कार्रवाई की उम्मीद की थी क्योंकि बैठक में किसानों के लिए राहत देने में असफल रहा, शांतिकुमार ने 9 दिसंबर को गन्ना किसानों द्वारा बेलगावी में आंदोलन और 10 दिसंबर से किसानों के राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की। कुमारस्वामी ने बेलगावी में एक और दौर की वार्ता के लिए किसानों को आमंत्रित किया है। हालांकि, शांतिकुमार ने कहा कि, बैठक में हिस्सा लेने की किसी भी किसान की इच्छा नही है ।
