महाराष्ट्रात होणार झिरो बजेट शेती; कृषी विद्यापीठांमध्ये संशोधन

894

पुणे : चीनीमंडी

राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी झीरो बजेट शेती संदर्भात संशोधन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये काम होणार आहे. त्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या विद्यापीठांमध्ये पुढच्या तीन वर्षांत यावर संशोधन करण्यात येणार आहे. संशोधनचा अहवाल यापुढे राज्यपाल आणि राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याचे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. पी. विश्‍वनाथा यांनी सांगितले. राज्यात सध्या अनेक शेतकरी विषमुक्त शेती तसेच सेंद्रीय शेतीचे प्रयोग करत आहेत. त्या शेतकऱ्यांचे अनुभव या संशोधनात घेतले जाणार असल्याचेही डॉ. विश्वनाथा यांनी सांगितले. झीरो बजेट शेतीच्या नियोजनासाठी कुलपती अर्थात राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. त्यात डॉ. विश्वनाथा यांनी ही माहिती दिली.

या वेळी दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत, कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस. डी. सावंत, परभणी येथील वसंतराव नाईक, मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. ए. एस. धवन, अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. व्ही. एम. भाले, गुजरात मधील आनंद विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू मदनगोपाल वार्ष्णय, डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, पराग हळदणकर, पुणे कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. प्रमोद रसाळ, उद्यान विद्या महाविद्यालयाचे डॉ. सुनील मासाळकर आदींसह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस. डी. सावंत, म्हणाले, राज्यात पारंपरिक पद्धतीनेच शेती सुरू आहे. परंपरेनुसार जमीन आणि हवामानास अनुकूल शेती केली जाते. त्यात काही प्रयोग सुरू असले तरी ते पुरेसे नाहीत. भविष्यात कमीत कमी खर्च करून जास्तीत जास्त कृषी उत्पन्न मिळवण्याची गरज आहे. त्यात जमिनीची सुपीकता कायम ठेवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी प्रयोग होणे गरजेचे आहे. शेतीचा वाढलेला उत्पादन खर्च आणि घसरत चाललेली जमिनीची सुपीकता यावर सध्या कृषी महाविद्यालयांमध्ये काम सुरू असल्याचे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ डॉ. व्ही. एम. भाले यांनी सांगितले.

परभणीतील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. ए. एस. धवन म्हणाले, केंद्राने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा दावा केला असला तरी, दुष्काळ आणि इतर कारणांनी ते शक्य होईल असे वाटत नाही. त्यासाठी २०२५ उजाडावे लागेल. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खर्चावर नियंत्रण आणायला हवे. खते बि-बियाणे यांचा खर्च शून्यावर आणता येऊ शकतो.

हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here