गोंडा : भारतीय किसान युनियन (टिकैत) च्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कामगारांनी गुरुवारी शेतकरी परिषदेदरम्यान जिल्हा पंचायतीच्या टिन शेडमध्ये ऊस जाळून निषेध केला. शेतकऱ्यांनी सरकार आणि प्रशासनाविरुद्ध घोषणाबाजी करत ‘एक ऊस, एक दर’ अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांकडून केली जाणारी ऊस तोडणीच्या पैशाची बेकायदेशीर वसुली तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस किशन बिहारी वर्मा यांनी केले. ते म्हणाले की, नाकारलेल्या उसाची किंमत वाढवावी.
भाकियू टिकैत गटाचे जिल्हाध्यक्ष वंशराज वर्मा म्हणाले की, कारखाने लवकर पक्व होणारे ऊस बियाणे विकते, परंतु नंतर तो ऊस नाकारला जातो. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होते. शेतकरी कर्जमाफी योजना लागू करणे, वीज व्यवस्थेचे खाजगीकरण थांबवणे, मनरेगामध्ये २०० दिवसांचे काम सुनिश्चित करणे आणि प्रतिदिन ७०० रुपये वेतन निश्चित करणे अशा मागण्याही किसान पंचायतीत करण्यात आल्या. याशिवाय, पूर आणि दुष्काळ राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्याची मागणीही करण्यात आली. शेतकरी परिषदेस उपस्थित जिल्हा ऊस अधिकारी सुनील सिंह यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या आणि त्यांना लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासन दिले. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राधान्याने सोडवल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी सदानंद दुबे, रुमन शुक्ला, हृदयराम वर्मा, गुड्डू यादव इत्यादी उपस्थित होते.
