नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ (NFCSF) ने 1 एप्रिलपासून 20 टक्क्यांपर्यंत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) विक्री अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. महासंघाने याला भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे धाडसी पाऊल असे म्हटले आहे. या इंधनासाठी किमान रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) 95 निश्चित करण्यात आला आहे. दिल्लीस्थित NFCSF ही संस्था देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधित्व करते. महासंघाने या धोरणाचे कौतुक करताना काही ठिकाणी चालविल्या जाणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या मोहिमांवर टीकाही केली. एथेनॉल उत्पादनाशी संबंधित अनेक प्रलंबित मुद्द्यांच्या समाधानासाठी NFCSF संस्था केंद्र सरकारसोबत काम करत आहे. यामध्ये एथेनॉल खरेदी दर वाढवणे, पुरवठा वाटप वाढवणे आणि एथेनॉल खरेदी कार्यक्रमाच्या सायकल-2 अंतर्गत नवीन टेंडर जारी करण्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे.
NFCSF ने म्हटले आहे की, जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारने या विषयावर अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करावे. तसेच एथेनॉल मिश्रण धोरण सखोल तांत्रिक आणि वैज्ञानिक अभ्यासानंतर तयार करण्यात आले आहे, असेही संघटनेने स्पष्ट केले. NFCSF चे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी या निर्णयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांचे आभार मानले आणि हा दूरदर्शी निर्णय असल्याचे म्हटले. सरकारी अधिसूचनेनुसार तेल विपणन कंपन्यांना भारतीय मानक ब्युरो (BIS) च्या निकषांनुसार 20% पर्यंत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या इंधनाचा रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) किमान 95 असणे बंधनकारक असून हा नियम देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू होईल.
पाटील यांनी असेही सांगितले की, खाडी प्रदेशातील भू-राजकीय तणावामुळे वाढणाऱ्या जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमती हे दर्शवतात की देशाने देशांतर्गत पर्यायी इंधन स्रोत अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. त्यांनी नमूद केले की, जगातील सर्वात मोठ्या साखर उत्पादक देशांपैकी एक असलेल्या ब्राझीलमध्येही वाढत्या ऊर्जा किमतींमुळे येणाऱ्या गाळप हंगामात अधिक ऊस एथेनॉल उत्पादनाकडे वळवला जाऊ शकतो. ते म्हणाले कि, महासंघ एथेनॉल उत्पादनाशी संबंधित अनेक प्रलंबित मुद्द्यांच्या समाधानासाठी केंद्र सरकारसोबत काम करत आहे. यामध्ये एथेनॉल खरेदी दर वाढवणे, पुरवठा वाटप वाढवणे आणि एथेनॉल खरेदी कार्यक्रमाच्या सायकल-2 अंतर्गत नवीन टेंडर जारी करण्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे.
