पुणे : युद्धजन्य परिस्थिती तीव्र झाल्यास कच्च्या तेलाचा पुरवठा अनिश्चित आणि आयात महागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे सध्या पेट्रोलमध्ये वीस टक्के मिश्रण सुरू असले तरी ई – २५ धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येऊ शकते, असे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यान, सध्या ई-२० धोरणानुसार देशाला सुमारे १,१०० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे, तर सध्याची उत्पादन क्षमता सुमारे १,८०० कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. पुढील काही दिवसांत ही क्षमता २,००० ते २,१०० कोटी लिटरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढविण्याची गरज निर्माण होऊ शकते. इंधन आयात महागली, तर इथेनॉलचा वापर वाढवणे हा देशासाठीही आणि साखर उद्योगासाठीही महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो. मात्र इथेनॉल निर्मिती वाढविण्याचा निर्णय उशिरा घेतल्यास त्याचा पूर्ण फायदा होणे कठीण ठरू शकते, असे इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जीचे सहअध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी दैनिक ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
साखर कारखान्यांमध्ये उसाच्या रसापासून आणि मळीपासून इथेनॉल तयार केले जाते. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ई- २० धोरण राबविले. आता साखर व इथेनॉल उद्योग संघटनांनी सरकारने खरेदी वाढवून सुमारे एक हजार ७०० कोटी लिटरपर्यंत इथेनॉल वापर वाढवावा, अशी मागणी केली आहे. साखर उद्योगाकडून दीडशे कोटी लिटरच्या नवीन निविदा काढण्याची मागणीही पुढे येत आहे. २०१४ मध्ये पेट्रोलमध्ये केवळ १.४० टक्के इथेनॉल मिश्रण होते. वाढत्या प्रदूषणाच्या समस्येवर उपाय म्हणून पर्यावरणपूरक इथेनॉल इंधनाला केंद्र सरकारने प्रोत्साहन दिले होते. उत्पादन वाढविण्यासाठी साखर उद्योगासोबतच धान्यावर आधारित इथेनॉलनिर्मितीलाही सरकारने परवानगी दिली आहे. चालू हंगामात डिस्टिलरींनी तेल कंपन्यांकडे तब्बल एक हजार ७७६ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठ्यासाठी निविदा भरल्या; मात्र तेल कंपन्यांनी त्यापैकी सुमारे एक हजार ५० कोटी लिटर निविदा मंजूर केल्या आहेत.
