पुणे : साखर उद्योगाच्या प्रश्नांवर मंत्रालयात नुकतीच एक संयुक्त बैठक झाली होती. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाकडून राज्यातील साखर कारखान्यांच्या सहवीज निर्मितीमधील ३०८ कोटी रुपयांच्या वीज बिलांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.दैनिक ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे कि, राज्यातील ३७ साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून खरेदी केलेल्या विजेचे तब्बल ३०८ कोटी रुपयांचे वीजबिल महावितरणने अद्याप दिलेले नाही. ही रक्कम कारखान्यांना देण्यासाठी राज्य सरकारने आदेश शासनास द्यावेत, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी महासंघाने केली आहे. सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांची उभारणी व वीज खरेदीचे दर कमी असल्याने साखर उद्योग कात्रीत सापडल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
शासनाबरोबर झालेल्या संयुक्त बैठकीत साखर संघाने सहवीज निर्मितीमधील अडचणी मांडल्या. साखर उद्योगाने राज्य सरकारच्या आवाहनानुसार, सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारले. मात्र, हे प्रकल्प खर्चिक आहेत. सध्या सहवीजनिर्मितीचे दर प्रति युनिटला ४ रुपये ५० पैसे ते ४ रुपये ९९ पैसे करण्यात आले आहेत. हे दर उद्योगास परवडणारे नाहीत. त्यामुळे साखर कारखान्यांची ३०८ कोटींची वीजबिले महावितरणने तत्काळ द्यावीत, साखर कारखान्यांना सन २०२३-२४ च्या धर्तीवर पुन्हा प्रति युनिटला दीड रुपया अनुदान मिळावे आणि शासनाने कारखान्यांना पाच टक्के शेतकऱ्यांचे वीजबिल वसुली करण्याची अट महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाला (एमईआरसी) आदेशीत करून रद्द करावी अशा मागण्या महासंघाने केल्या.
