नवी दिल्ली : भारताने जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अबू धाबीत झालेल्या १३ व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत ई-कॉमर्सवरील कामकाजाच्या सत्रात डिजिटल औद्योगिकीकरणाचे महत्त्व आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या या उदयोन्मुख क्षेत्रावर कमी विकसित देशांच्या (एलडीएससी) गरजांवर कसा परिणाम होईल यावर आपले मत व्यक्त केले. विकसनशील देशांसाठी आर्थिक वाढ आणि समृद्धीचे आश्वासन महत्त्वाचे आहे. डिजिटल औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डब्ल्यूटीओच्या सदस्यांना सर्व धोरणात्मक पर्याय उपलब्ध असायला हवेत यावर भारताने भर दिला.
सध्या विकसित देशांतील काही संस्थांचे जागतिक ई-कॉमर्स लँडस्केपवर वर्चस्व आहे यावर भारताने यावर जोर दिला. भारताने निदर्शनास आणले की विकसित आणि विकसनशील देशांमधील मोठ्या डिजिटल विभाजनामुळे जागतिक ई-कॉमर्समध्ये विकसनशील देशांचा सहभाग वाढवणे आव्हानात्मक आहे.
भारताने पुनरुच्चार केला की डिजिटल क्रांती नुकतीच आकार घेत आहे आणि ॲडिटीव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग आणि थ्रीडी प्रिंटिंग, डेटा ॲनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्ज इत्यादी तंत्रज्ञानाच्या विस्तारामुळे सीमा शुल्कावरील स्थगितीच्या पैलूंचे पुन्हा परीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. विशेषत: विकसनशील देश आणि एलडीसीसाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनची गरज आहे.
भारत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय) दृष्टिकोनातून नवकल्पनांना चालना देत आहे, तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण करत आहे आणि डिजिटल व्यवसायांसाठी स्पर्धात्मक इको-सिस्टमला चालना देत आहे. डीपीआयने वाणिज्य, क्रेडिट, आरोग्यसेवा, पेमेंट्स, ई-गव्हर्नन्स, नागरिक सेवा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये राष्ट्रीय तंत्रज्ञान क्रांती घडवून आणली आहे. भारताचा स्वतःचा अनुभव असे दर्शवितो की डिजिटल पायाभूत सुविधा, कौशल्ये, शिक्षण आणि सक्षम धोरणांवर व्यापक भर दिल्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात डिजिटायझेशन वेगाने होत आहे.
