पुणे : चीनी मंडी
केंद्र सरकारने साखर निर्यातीसाठी पॅकेज जाहीर केले असले, तरी साखर निर्यातीचा तिढा सुटलेला नाही. ज्या कारखान्यांना कर्ज घेताना तारण साखर ठेवली होती. ती साखर निर्यातीसाठी देण्याला संबंधित बँकांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे साखर उद्योगापुढील पेच कायम आहे. या प्रकरणात थेट रिझर्व्ह बँकेने मध्यस्थी करावी, असा साखर उद्योगातील नेत्यांचा प्रयत्न असल्याची माहिती आहे. या विषयात माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार थेट लक्ष घालणार आहेत. तसेच केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी याविषयावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी चर्चा करणार असल्याची माहिती आहे.
याबाबत वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, ‘प्राधान्यांने कच्च्या साखरेची निर्यात करावी लागेल. त्यासाठी १९०० ते १९५० रुपये प्रति क्विटल दर मिळू शकतो. या दरानेच साखऱ निर्यातदारांकडे द्यावी लागले. पण, कारखान्या्ंना कर्ज दिलेल्या बँकां कमी भावाने साखर निर्यातीसाठी देण्यास तयार नाहीत. साखरेला २९०० ते ३००० रुपये क्विंटल असा भाव मिळेल, अशी बँकांची धारणा होती. त्यानुसारच त्यांनी कारखान्यांना कर्ज वाटप केले. त्यामुळे बँकाना नुकसान होण्याची भीती आहे.’
बँकांनी दोन हजार रुपये प्रति क्विंटलने साखर उपलब्ध करून द्यावी आणि केंद्राचे एक हजार ते ११०० रुपयांचे अनुदान थेट बँकांकडे जमा करण्यात यावे, असा पर्याय सुचवण्यात येत आहे. मात्र, त्यावर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही.
याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील छत्रपती शाहू साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय औताडे म्हणाले, ‘महाराष्ट्रातील साखरेचा शिल्लक साठा पाहिला, तर कारखान्यांपुढे साखरेची निर्यात करण्याशिवाय पर्याय नाही. बँका आणि कारखाने यांच्यात निर्माण झालेला पेच सोडवला नाही, तर साखरेच्या निर्यातीचे धोरण हवेतच राहील. कारखान्यांना आता निर्यातीच सर्वोत्तम संधी आहे. त्यांनी ती गमवू नये.’
गेल्या वर्षीच्या हंगामातील १०७ लाख टन आणि दोन वर्षांपूर्वीची १५ लाख टन अशी १२२ लाख टन साखर शिल्लक होती. त्यातील ८० लाख टन साखर देशांतर्गत बाजारत विकली गेल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे शिल्लक ४२ लाख टन साखर उपलब्ध आहे. यंदाच्या हंगामात आणखी ९० लाख टन साखरेची भर पडल्यास १३२ लाख टन साखरेचा साठा होणार आहे. अर्थातच त्याचा परिणाम साखरेच्या दरांवर होणार आहे.
