बेंगळुरू : राज्यातील साखर उद्योगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांना योग्य आणि लाभदायी दराच्या (एफआरपी) वर इथेनॉल महसुलातील हिश्श्याबाबत विचार करण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन कर्नाटकचे साखर मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा यांनी केले. याबाबत द हिंदूमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, ते म्हणाले की या हिश्शाच्या रुपात शेतकऱ्यांना एफआरपीवर प्रती टन ५० रुपये मिळतील. त्याचा अर्थ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त २०४.४७ कोटी रुपये मिळणार आहेत.
ते म्हणाले की, २०२२-२३ या गळीत हंगामात सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना गेल्या हंगामाच्या तुलनेत प्रती टन २०० रुपये जादा मिळतील. यामध्ये केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या एफआरपीच्या वाढीचाही समावेश आहे.
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, २०२१-२२ मध्ये ५९.७८ लाख टन साखर उत्पादन करण्यासाठी एकूण ६२२.२६ लाख टन उसाचे गाळप करण्यात आले होते. आणि साखर कारखान्यांनी ऑक्टोबर अखेरपर्यंत १९,९९२ कोटी रुपयांची ऊस बिले दिली आहेत. २०२२-२३ या गळीत हंगामात एकूण ७८ साखर कारखाने गाळप सुरू करणार आहेत. यापैकी ६८ कारखान्यांनी आधीच गाळप सुरू केला आहे. या हंगामात कारखान्यांनी ३८.७७ लाख क्विंटल साखर उत्पादन करण्यासाठी ११९.४६ लाख टन उसाचे गाळप केले आहे.
