कोल्हापूर : उसाचा दर मूळ ‘रिकव्हरी बेस’ ८.५० टक्के होता. या रिकव्हरी बेसनुसार उसाची एफआरपी ठरवावी अशी मागणी जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी केली आहे. माने यांनी विविध मागण्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बाजारातील महागाई निर्देशांक विचारात घेऊन शेतमालाचे दर ठरवावेत. साखरेचे घरगुती व औद्योगिक असे दोन स्तर करावेत अशा मागण्या याचिकेद्वारे केल्या आहेत. केंद्र सरकारने ‘सीएसीपी’च्या शिफारशींनुसार उसाची एफआरपी ठरवताना मूळ रिकव्हरी बेस ८.५० टक्केवरुन वाढवून १०.२५ टक्के केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रतिटन १५०० रुपये नुकसान झाले आहे. या विरोधात आम्ही दाद मागत आहोत, असे माने म्हणाले.
माने म्हणाले की, शेतीमाल नियंत्रण मुक्त करावा, सरकारने लेबर सिक्युरिटी ॲक्टप्रमाणे फार्मर सिक्युरिटी ॲक्ट करावा. सरकारच शेतीमालाचे दर ठरवत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट काढून टाकावी आदी मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेमुळे सध्याच्या वाढीव उत्पादन खर्चानुसार मागणी केलेला ऊस दर ५००० रुपये मिळणे शक्य होईल. यावेळी सदाशिव कुलकर्णी, बाळकृष्ण पाटील, उत्तम पाटील, अविनाश पाटील, बंडा पाटील, गब्बर पाटील, भैरवनाथ मगदूम, महेश मोहिते, युवराज आडनाईक, बाजीराव पाटील, तातोबा कोळी आदी उपस्थित होते.
