नई दिल्ली: खाद्य मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी मिलों को प्राथमिकता के आधार पर रेक उपलब्ध कराने का आग्रह किया है क्योंकि पर्याप्त वैगनों की कमी ने क्षेत्र से चीनी के घरेलू परिवहन और निर्यात को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में मिलों को चीनी को देश भर के उपभोक्ता केंद्रों तक ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण निर्यात भी प्रभावित हुआ है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को लिखे पत्र में खाद्य मंत्रालय ने कहा कि, मिलों से चीनी की खपत प्रभावित हो रही है।
इसके अलावा, लोजिस्टिक्स मुद्दों के कारण चीनी बेचने में मिलों को आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, खाद्य मंत्रालय ने हाल ही में दिसंबर 2021 के लिए मासिक बिक्री कोटा की समय अवधि को एक महीने बढ़ाकर 31 जनवरी, 2022 तक कर दिया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार, देश में 492 चीनी मिलों ने 115.55 लाख टन चीनी का उत्पादन किया, जबकि 31 दिसंबर 2020 तक 481 चीनी मिलों द्वारा 110.74 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया था। यह पिछले सीजन के इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 4.81 लाख टन अधिक है।
