सरकार गरज भासल्यास गव्हाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयात शुल्क घटविण्यासह साठवणूक भांडारातील गहू उपलब्ध करुन देण्यासह विविध उपाय योजना करेल, असे भारतीय अन्न महामंडळाचे (FCI) चेअरमन अशोक मिणा यांनी सांगितले. सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य योजनाद्वारे गरज पूर्ण करण्यासाठी महामंडळाकडे ८७ लाख टन गहू आणि २९२ लाख टन तांदूळ अतिरिक्त आहे. किरकोळ दरात कपात करण्यासाठी हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो.
बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, एफसीआयने खुल्या बाजारात जवळपास ७० लाख टन धान्य विक्री करून दर कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मिणा यांनी सांगितले की, आम्ही गहू आणि तांदळाच्या किरकोळ दरावर नजर ठेवली आहे. व्यारपाऱ्यांकडे खुल्या बाजारातील धान्य साठ्याची माहिती उपलब्ध करण्यासाठी एक पोर्टल तयार करीत आहोत. भारताने सध्या गव्हाच्या आयातीवर ४० टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे.
