राज्य सरकार की सहायता के बावजूद 9 मिलों के पास पिछले सीज़न का किसानों का बकाया
लखनऊ : चीनी मंडी
उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी आयुक्त ने लापरवाही बरतनेवाले नौ मिलों पर शिकंजा कस दिया है। प्राधिकरण ने मिलों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने और वसूली प्रमाणपत्रों के माध्यम से इसे गति देने के निर्देश जारी किए हैं। 4,000 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन के रूप में राज्य सरकार की सहायता के बावजूद इन मिलों के पास पिछले सीज़न (2017-18) का किसानों का बकाया है।जिन मिलों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और जिनमें सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य लंबित है, वे हैं मलकपुर, वाल्टरगंज, मोदीनगर, बिसौली, बृजनाथपुर, गगलहेड़ी, बुलंदशहर, चिलवरिया और गदौरा।
2017-18 के पेराई सत्र के दौरान गन्ने के भुगतान और तौल के संबंध में चीनी मिलों मलकपुर और मोदीनगर (मोदी समूह) और बृजनाथपुर और सिम्भावली (सिम्भावली समूह) के खिलाफ पहले सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।गन्ना और चीनी आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने कहा कि,पेराई सत्र 2017-18 के गन्ना मूल्य का 93.7% चीनी मिलों द्वारा 19 दिसंबर तक भुगतान किया गया है और शेष राशि के भुगतान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।86 मिलों ने पेराई सत्र 2017-18 की 100% गन्ना कीमत का भुगतान किया है, जिसमें निजी क्षेत्र के 61 और सहकारी और निगम क्षेत्र के सभी 25 शामिल हैं।
गन्ना मूल्य भुगतान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम किसानों को समय पर गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बकायादारों को बकाया राशि देने के लिए हमारी बार-बार चेतावनी देने के बाद भी उन्हें रिकवरी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। मोदीनगर चीनी मिल पर` 138.2 करोड़, बुलंदशहर चीनी मिल का 20.1 करोड़, बृजनाथपुर चीनी मिल का` 74.8 करोड़, गगलहरी का बकाया `19.2 है। करोड़, बिसौली चीनी मिल पर 87 87.9 करोड़, गदौरा चीनी मिल पर crore 22.8 करोड़, वाल्टरगंज चीनी मिल पर 19.7 करोड़, मकलपुर चीनी मिल पर 270.2 करोड़ और चिलवरिया में 44.9 करोड़ का बकाया है।
