क्वालालंपुर : पेराक राज्य सरकार ने जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए “चीनी नियंत्रण नीति” को मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन, स्वास्थ्य, भारतीय समुदाय मामलों और राष्ट्रीय एकीकरण पर राज्य समिति के अध्यक्ष ए. शिवनेसन के अनुसार, इस पहल को राज्य द्वारा 27 अगस्त को मंज़ूरी दी गई थी। शिवनेसन ने बताया कि, यह नीति तीन मुख्य रणनीतियों (सामुदायिक शिक्षा और सशक्तिकरण, सहायक वातावरण, और आर्थिक प्रोत्साहन एवं मान्यता) के माध्यम से पेराकवासियों के बीच जीवनशैली में बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।
उन्होंने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, सितंबर 2025 से शुरू होने वाली इस नीति के चरणबद्ध कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए मेरे अधिकार क्षेत्र में एक विशेष संचालन समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि, यह नीति पेराक सरकार की जन स्वास्थ्य और अपने नागरिकों की भलाई के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। शिवनेसन ने आगे कहा, इस सक्रिय कदम के साथ, पेराक अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बनने की स्थिति में है।
द एज मलेशिया की समाचार रिपोर्ट के अनुसार, पेराक मलेशिया का पहला राज्य है, जिसने ऐसी नीति लागू की है, और सरकार मधुमेह और मोटापे की बढ़ती दरों से निपटने के लिए आगे भी कदम उठाने की योजना बना रही है। यह नीति राज्य के पहले के ‘चीनी के विरुद्ध युद्ध’ अभियान के बाद आई है, जिसका उद्देश्य अधिक चीनी के सेवन से होने वाली बीमारियों को कम करना था। इस प्रयास के तहत, सरकार पहले ही आधिकारिक बैठकों सहित सभी राजकीय समारोहों में परोसे जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों में चीनी की मात्रा 50% तक कम करने जैसे कदम उठा चुकी है।
