पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को देशभर की चीनी मिलों में कैमरे लगाने का काम तेज करने का फैसला किया। मूलभूत आवश्यकताओं की कीमतों के बारे में प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान निर्णय लिया गया। संघीय और प्रांतीय मंत्री, सचिव, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में फैसला लिया गया कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) चीनी पर प्रांतीय सरकारों द्वारा एकत्र किए गए कर से संबंधित विवरण प्रदान करेगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उपयोगिता भंडार में बुनियादी आवश्यकताओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। “भविष्य के लिए गेहूं, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं का अनुमान जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।”
