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पुदुचेरी : सरकार के स्वामित्व वाली पुदुचेरी सहकारी चीनी मिल, केंद्रशासित प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की एकमात्र मिल है, जिसने आर्थिक कठिनाईयों के चलते 11 मई से छह महीने के लिए ले-ऑफ बढ़ा दिया है। गन्ना उत्पादकों का 21.07 करोड़ बकाया भुगतान और सरकार से बजटीय समर्थन नहीं मिलने से प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। 1984 में स्थापित मिल, गन्ना किसानों का भुगतान करने में विफल होने के कारण खबरों में थी। मिल को लगभग 150 करोड़ का संचित घाटा हुआ है, जिसमे लगभग दो वर्षों का श्रमिकों का भुगतान भी शामिल है।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मिल द्वारा गन्ना बकाया नहीं चुकाने के कारण पेराई के लिए गन्ने का पर्याप्त स्टॉक नहीं मिला। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 2014-15 में 19.93 करोड़ से घटकर वर्ष 2016-17 के लिए 7.43 करोड़ हो गई। चालू वर्ष के लिए, सरकार द्वारा अब तक कोई बजटीय समर्थन नहीं किया गया है।
कर्मचारियों के एक वर्ग ने आरोप लगाया कि, मिल के मामलों का प्रबंधन करने के लिए 2012 में पिछली सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय समिति ने अनियमितता की थी। मिल विशाल वित्तीय संकट से जूझ रही थी और मिल प्रबंधन द्वारा लाभ का भुगतान न करने के कारण श्रमिक बुरी तरह प्रभावित हुए है। नवंबर में सरकार ने मिल के निजीकरण करने का फैसला लिया था, जिससे श्रमिकों और राजनीतिक दलों के व्यापक विरोध को आमंत्रित किया।
