पुणे : साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपून दोन महिने उलटल्यानंतरही पुणे जिल्ह्यात ११ साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे योग्य आणि लाभदारी दर (एफआरपी) चे १८९ कोटी ८५ लाख रुपये थकीत आहेत. अद्याप पैसे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
यंदाच्या गळीत हंगामात १५ नोव्हेंबरपासून कारखाने सुरू झाले. हंगामात जिल्ह्यातील कारखान्यांनी १,२६,६८,७८३ टन उसाचे गाळप केले. त्यातून १,२६,४९,८७० क्विंटल साखर उत्पादन झाले. सरासरी साखर उतारा ९.९९ टक्के राहिला. कारखान्यांनी एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना ४,३१९ कोटी ४७ लाख ९५ रुपये देणे होते. यातील ४,१२९ कोटी ६२ लाख २ हजार रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
ॲग्रोवनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊस गाळप केल्यानंतर योग्य व लाभदायी दर (एफआरपी) देणे अपेक्षित आहे. मात्र जिल्ह्यातील १७ पैकी फक्त सहा कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊसाचे पूर्ण पैसे दिले आहेत. उर्वरित रक्कम लवकरात लवकर द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटनांनी केली आहे. दरम्यान, नूतन साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांविरोधात अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९९५ मधील तरतुदीनुसार साखर कारखान्यांवर कारवाई सुरु केली आहे.
याबाबत. रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात साखर हंगाम संपून तीन महिने उलटले तरी ११ कारखान्यांनी अद्याप पूर्ण एफआरपी दिलेली नाही. साखर आयुक्तांनी ही एफआरपी व्याजासह वसूल करावी अशी मागणी पक्षाने साखर आयुक्तांकडे केली आहे.
