चंडीगढ़ : पंजाब सरकार मंत्रिमंडल ने बुधवार को पेराई वर्ष 2015 -16 के बकाया भुगतान के लिए निजी चीनी मिलों को दिए गये 223.75 करोड़ रुपये की वसूली को मंजूरी दे दी। यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया गया।
पेराई सत्र के दौरान, पंजाब में चीनी मिलों को नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा था, जिससे पेराई सत्र शुरू होने में देरी हुई। इससे बाजार में चीनी की दर कम हो गई, जिससे बाद में मिलों द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान में देरी हुई। पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा कि, किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को चीनी मिलों की ओर से उत्पादकों को भुगतान करना पड़ा था। उस राशि को वसूलने का निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 13 नवंबर, 2017 को पंजाब सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के मद्देनजर है।
यह न्यूज़ सुनने के लिए प्ले बटन को दबाये.
