केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, शोभा करंदलाजे ने मीडिया से कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत 15 फरवरी 2024 को तीसरी किस्त के रूप में कर्नाटक सरकार को 235.14 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित घटकों के कार्यान्वयन के लिए इन राशि का उपयोग किया जाएगा: (1) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – आरकेवीवाई (डीपीआर)(2) मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ) (3) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी) (4) परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)(5) कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) (6) पर ड्रॉप मोर क्रॉप(पीडीएमसी) (7) कृषि वानिकी और (8) फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) शामिल हैं। अनुमोदित राशि का उपयोग उपरोक्त घटकों के अंतर्गत गोदाम, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, प्राथमिक प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना, ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, ड्रोन की खरीद, एकीकृत खेती को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य उर्वरता और कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना सहित कृषि क्षेत्र की अवसंरचना में सुधार के लिए किया जाएगा।
सुश्री शोभा करंदलाजे ने यह भी कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कर्नाटक में उपरोक्त सभी घटकों को लागू करने के लिए राज्य को आरकेवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए 761.89 करोड़ रुपये की कुल राशि आवंटित की है।
हाल ही में, 25 जनवरी 2024 को, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को 178.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया है। एसएमएएम (120 करोड़ रुपये), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (12 करोड़ रुपये) और आरकेवीवाई-डीपीआर (46.65 करोड़ रुपये) के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है। आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत प्रारंभिक आवंटन 583.24 करोड़ रुपये था जिसे वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 761.89 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
वर्तमान समय में, केन्द्र सरकार ने 761.89 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 526.75 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है और शेष राशि राज्य को पहले से प्रदान की गई राशि का उपयोग करने के बाद जारी की जाएगी।
