बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे, आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच
पुणे : चीनी मंडी
साखर कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर पुढच्या १४ दिवसांत उसाच्या एफआरपीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ऊस नियंत्रण कायदा १९६६मध्ये त्याची तरतूद आहे. पण, सध्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या कारखान्यांना एफआरपी एक रकमी देणे शक्य नाही. त्यामुळे दोन किंवा तीन टप्प्यांत एफआरपी देता यावी, यासाठी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांशी करार करण्याची शक्कल लढवली आहे.
गेल्या महिन्यात कर्नाटक सीमा भागात साखर कारखान्यांना हा पर्याय शोधून काढला होता. पण, त्याला तेथील शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. आता महाराष्ट्रात त्याला शेतकरी संघटना कसा प्रतिसाद देतात, याची उत्सुकता आहे.
साखरेला देशांतर्गात बाजारात उठाव नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव नसल्याने कारखान्यांसमोर उसाची एफआरपी देण्यात अडचण आहे. राज्यात हजारो कोटींची एफआरपी थकीत आहे. बाजारापेठेतील परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे नाहीत आणि सरकारकडूनही अपेक्षाभंग झाल्यामुळे कारखान्यांनी आता उर्वरित हंगामासाठी शेतक-यांशी थेट करार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. करारानुसार दोन किंवा तीन टप्प्यांत एफआरपीची रक्कम दिली जाईल. महाराष्ट्रात ३१ जानेवारी अखेरीस सुरू असलेल्या १९० साखर कारखान्यांकडे एकूण १३ हजार ३०५ कोटी ६२ लाख रुपयांची एफआरपी देय होती. त्यापैकी ८ हजार ४६४ कोटी ४७ लाख रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या हल्लाबोल आंदोलनानंतर थकबाकीदार कारखान्यांविरोधात साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी नोटिस बजावली आहे. त्यानंतर धास्तीमुळे ३१ जानेवारीनंतर काही कारखान्यांनी ५० कोटींची एफआरपी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर भरली आहे. कायद्यानुसार शेतकऱ्यांशी करार असल्यास एफआरपी टप्प्या टप्प्याने देता येते, अशी माहिती साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिली. त्याचवेळी कायद्यानुसार कारखान्यांना एफआरपीपेक्षा कमी रक्कम देता येणार नाही. तसेच संचालक मंडळामध्ये अथवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ऊस बिलाची फोड करण्याचा निर्णय घेतला तर, तो ग्राह्य धरला जात नाही. त्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याशी स्वतंत्र करार करावा लागणार असल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
