नवी दिल्ली : देशाच्या अनेक भागात अद्याप मोठ्या प्रमाणावर रब्बी पिकांची पेरणी सुरू आहे. यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण गव्हाचे आहे. तर केंद्र सरकारने गहू खरेदीची तयारी सुद्धा सुरु केली आहे. सध्या देशात गव्हाचे दर खूप जास्त वाढले आहेत. त्याचा परिणाम आट्याच्या किमतीवरही होत आहे. सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट बिघडले आहे. गव्हाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे केंद्र सरकारचीही कोंडी झाली आहे. त्यामुळे गव्हाचे दर आवाक्यात आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत.
एबीपी लाइव्हने दिलेल्या वृत्तानुसार, अशा स्थितीत दिलासादायक बाब म्हणजे देशात मोठ्या प्रमाणावर गव्हाची लागवड करण्यात आली आहे. यंदा गहू लागवडीचे प्रमाण विक्रमी आहे. मोठ्या प्रमाणात गव्हाची पेरणी पूर्ण झाली आहे. काही भागात अजूनही पेरणी सुरूच आहे. केंद्र सरकारने १५ मार्चपासून गव्हाची खरेदी सुरू करण्याची तयारी केली आहे. स्थानिक पातळीवर गहू खरेदीची स्थिती काय असेल त्याचा संपूर्ण लेखाजोखा केंद्र सरकारकडून तयार केला जात आहे. सरकारने ओएमएसएस धोरणांतर्गत, एफसीआयला अन्नधान्य, विशेषत: गहू आणि तांदूळ मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना आणि खाजगी व्यापार्‍यांना वेळोवेळी खुल्या बाजारात पूर्व-निर्धारित किमतींवर विकण्याची परवानगी दिली आहे. देशातील गव्हाचे उत्पादन २०२१-२२ (जुलै-जून) या पीक वर्षात १०९.५६ दशलक्ष टनांवरून १०६.८४ दशलक्ष टनांवर घसरले. काही उत्पादक राज्यांमध्ये अचानक वाढलेली उष्णता आणि उष्णतेची लाट यामुळे उत्पादनात घट झाली होती. ई-लिलावात गहू प्रती क्विंटल २,३५० रुपये रोख मालवाहतूक शुल्कासह विक्री केली जात आहे.
