नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखर कारखान्यातील इथेनॉल निर्मितीची क्षमता वाढविण्यासाठी १५० कारखान्यांनी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव दिला आहे. यात बजाज हिंदूस्तानसारख्या कारखान्यांचाही समावेश आहे. सरकारच्या नव्या धोरणानुसार इथेनॉल प्रकल्प विस्तार योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्याला साखर कारखान्यांकडून अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
जून महिन्यात सरकारने कारखान्यांची इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढविण्यासाठी ४ हजार ४४० कोटी रुपये जाहीर केले होते. त्याचबरोबर १ हजार ३३२ कोटी रुपयांचे पाच वर्षांचे व्याज सहन करण्याचीही सरकारने तयारी दर्शविली आहे. साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना थकीत देणी भागवता यावीत, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद असून या योजनेअंतर्गत इथेनॉल क्षमता वाढवायला कारखान्यांनी तयारी दर्शविली आहे.
देशात सर्वाधिक ऊस उत्पादन आणि साखर कारखाने असलेल्या उत्तर प्रदेशातून साखर कारखान्यांकडून जास्त प्रस्ताव आले आहेत. यात विस्तारा बरोबरच नव्या इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांचाही समावेश आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्रालयाकडून देण्यात आली.
मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, आमच्या खात्याकडून अनुमती मिळाल्यानंतर अर्थखात्याच्या अर्थविषयक सेवा विभागाकडे हे प्रस्ताव ठेवण्यात येतील. त्यानंतर हे प्रस्ताव मध्यवर्ती बँकांकडे देण्यात येतील. बँका संबंधित प्रकल्पाचा रिपोर्ट पाहतील, त्यानंतर कारखान्याची आर्थिक स्थिती पाहून अर्थपुरवठ्याविषयी निर्णय घेतील.
सध्या अनेक बँका साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत किती कारखाने अर्थपुरवठा मिळवण्यात यशस्वी ठरतात, हे पहावे लागणार आहे.
उसाचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यास इथेनॉल निर्मितीच्या माध्यमातून कारखान्यांना पैसे मिळतील येईल आणि त्यातून शेतकऱ्यांची देणी भागतील, असा सरकारचा योजनेमागचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रित केल्याने देशाचे तेलाच्या आयातीवर असलेले अवलंबित्व कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
